Anyone letting a house, a floor, a room or a shop in Chandigarh now has to give the tenant's particulars to the local police station before the tenancy starts. District Magistrate Nishant Kumar Yadav issued the order on Saturday, 14 November, as one of six security orders, The Tribune reported on 15 November. It is in force from 14 November 2026 to 12 January 2027.

The order covers landlords, owners, tenants who sublet, paying-guest operators and managers of residential and commercial buildings. Taking on domestic help also needs police intimation first. The Tribune says breaches can be acted on under Section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the section on disobeying an order promulgated by a public servant.

Who has to report a tenant?

In The Tribune's words, landlords, owners, tenants and managers of residential and commercial establishments "cannot rent out or sublet accommodation without furnishing tenants' and paying guests' particulars to the local police station."

That puts four kinds of letting inside the rule.

Whole houses and floors. An owner letting a kothi, a CHB flat or one floor of a house.

Sub-letting. A tenant who lets part of the premises on to someone else is named in the order too.

Paying guests. PG operators have to report each paying guest's particulars.

Commercial space. The words "residential and commercial establishments" bring shops, SCO floors and offices in. Owners of one floor in a shared commercial building, the group TNC wrote about in Chandigarh commercial floors: separate tax ID proposed, fall under it when they let.

A separate part of the same set of orders bars hotels, restaurants, guest houses and sarais from putting up unidentified guests.

What the Chandigarh Police portal asks for

Chandigarh Police runs tenant verification as an online service on its citizen portal. The service page lists the mode as "Online", eligibility as "Any Citizen" and a Right to Service time of 15 days.

The documents it asks the owner to upload are the tenant's photo, the front and back of the tenant's ID, the front and back of the owner's ID, and the owner's residence proof.

The police's own step-by-step guide sets out eight steps. The owner registers with an email ID, mobile number, password and a CAPTCHA, then confirms the mobile number by OTP. After logging in, the form asks for:

1. Premises and owner details, including the owner's address.

2. Tenant's personal details: name, father's or husband's name, gender, mobile number and occupation.

3. Tenant's addresses: present and permanent, down to sector or locality, house number and PIN code.

4. Family members living with the tenant: name, gender, age, relation and mobile number.

5. Uploads, then submission. The system issues an application number, which is used to track the request.

The order says "before", the portal takes up to 15 days

This is the gap a landlord can fall into. The order, as reported, bars letting "without furnishing" the particulars. The portal's 15 days is the time the police allow themselves to finish the verification.

Read together, filing has to come before the keys change hands. The Tribune's report does not say whether a tenant may move in while the police check is still pending, or whether an application number alone is enough proof of compliance. A landlord with a tenant arriving this week has only those two facts to work from.

What the process leaves on record

The portal gives back one thing: the application number, with a status that can be tracked online. Neither the report nor the portal says what else a landlord is expected to keep.

Renting through a dealer does not move the duty. The order names landlords and owners, and the portal asks for the owner's ID and residence proof, not the dealer's.

What is not yet known

Existing tenancies. The report does not say whether tenants already living in a property before 14 November now have to be reported. Owners who never filed earlier have no clear answer from the report.

The penalty. The Tribune names Section 223 of the BNS but gives no fine or term, and TNC has not read the order itself. The order's own text is the place to check.

After 12 January. The order runs to 12 January 2027. Whether it is renewed is not stated.

Area. The order is the Chandigarh District Magistrate's, so it covers the Union Territory. New Chandigarh, Mullanpur and Kurali are in Punjab and outside it.

For other rules owners in the city are working through, see Chandigarh CHB homes: what owners may change, and what waits and Chandigarh Housing Board: what is open and pending, Nov 2026.

Sources

The Tribune, "Chandigarh issues fresh orders on protests, verification", 15 November 2026: tribuneindia.com

Chandigarh Police, Tenant Verification service page, read 16 November 2026: portal.chandigarhpolice.gov.in

Chandigarh Police, "Tenant Verification Registration Process" (PDF), read 16 November 2026: portal.chandigarhpolice.gov.in

This article is for information only and is not legal advice. Check the District Magistrate's order and with the local police station before letting a property.

लेख का शीर्षक (संदर्भ के लिए): चंडीगढ़ किरायेदार सत्यापन: नए आदेश में क्या आवश्यक है

इसका पूरा अनुवाद करें:

चंडीगढ़ में अब जो भी कोई मकान, मंज़िल, कमरा या दुकान किराए पर देता है, उसे किरायेदारी शुरू होने से पहले किरायेदार का विवरण स्थानीय पुलिस थाने में देना होगा। ज़िला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने शनिवार, 14 नवंबर को छह सुरक्षा आदेशों में से एक के रूप में यह आदेश जारी किया, जैसा कि The Tribune ने 15 नवंबर को रिपोर्ट किया। यह 14 नवंबर 2026 से 12 जनवरी 2027 तक प्रभावी है।

यह आदेश मकान मालिकों, स्वामियों, उपकिराए पर देने वाले किरायेदारों, पेइंग-गेस्ट संचालकों और आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के प्रबंधकों पर लागू होता है। घरेलू सहायक रखने के लिए भी पहले पुलिस को सूचित करना आवश्यक है। The Tribune के अनुसार, उल्लंघनों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना से संबंधित धारा है।

किसे किरायेदार की सूचना देनी होगी?

The Tribune के शब्दों में, आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मकान मालिक, स्वामी, किरायेदार और प्रबंधक "स्थानीय पुलिस थाने को किरायेदारों और पेइंग गेस्ट्स का विवरण दिए बिना आवास किराए पर या उपकिराए पर नहीं दे सकते।"

इससे चार प्रकार की किरायेदारी इस नियम के दायरे में आती हैं।

पूरे मकान और मंज़िलें। एक स्वामी जो कोठी, CHB फ्लैट या मकान की एक मंज़िल किराए पर देता है।

उपकिरायेदारी। जो किरायेदार परिसर का हिस्सा किसी और को किराए पर देता है, उसका भी आदेश में नाम है।

पेइंग गेस्ट्स। PG संचालकों को प्रत्येक पेइंग गेस्ट का विवरण देना होगा।

वाणिज्यिक स्थान। "आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" शब्दों से दुकानें, SCO मंज़िलें और कार्यालय भी शामिल होते हैं। साझा वाणिज्यिक भवन में एक मंज़िल के स्वामी, जिनके बारे में समूह TNC ने Chandigarh commercial floors: separate tax ID proposed में लिखा था, जब वे किराए पर देते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं।

इन्हीं आदेशों के एक अलग भाग में होटलों, रेस्तरांओं, गेस्ट हाउसों और सरायों को अज्ञात अतिथियों को ठहराने से रोका गया है।

चंडीगढ़ पुलिस पोर्टल क्या मांगता है

चंडीगढ़ पुलिस अपने नागरिक पोर्टल पर किरायेदार सत्यापन को एक ऑनलाइन सेवा के रूप में संचालित करती है। सेवा पृष्ठ में मोड "Online", पात्रता "Any Citizen" और सेवा का अधिकार समय 15 दिन बताया गया है।

यह स्वामी से अपलोड करने के लिए जो दस्तावेज़ मांगता है, वे हैं किरायेदार की फ़ोटो, किरायेदार की आईडी का अगला और पिछला भाग, स्वामी की आईडी का अगला और पिछला भाग, और स्वामी का निवास प्रमाण।

पुलिस की अपनी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका में आठ चरण बताए गए हैं। स्वामी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक CAPTCHA के साथ पंजीकरण करता है, फिर OTP से मोबाइल नंबर की पुष्टि करता है। लॉग इन करने के बाद, फ़ॉर्म में मांगा जाता है:

1. परिसर और स्वामी का विवरण, जिसमें स्वामी का पता शामिल है।

2. किरायेदार का व्यक्तिगत विवरण: नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर और व्यवसाय।

3. किरायेदार के पते: वर्तमान और स्थायी, सेक्टर या इलाके, मकान नंबर और PIN कोड तक।

4. किरायेदार के साथ रहने वाले परिवार के सदस्य: नाम, लिंग, आयु, संबंध और मोबाइल नंबर।

5. अपलोड, फिर जमा करना। सिस्टम एक आवेदन संख्या जारी करता है, जिसका उपयोग अनुरोध को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।

आदेश कहता है "पहले", पोर्टल में 15 दिन तक लग सकते हैं

यही वह अंतराल है जिसमें मकान मालिक फंस सकता है। जैसा रिपोर्ट किया गया, आदेश विवरण "दिए बिना" किराए पर देने से रोकता है। पोर्टल के 15 दिन वह समय हैं जो पुलिस सत्यापन पूरा करने के लिए स्वयं को देती है।

दोनों को साथ पढ़ने पर, फाइलिंग चाबियाँ हाथ बदलने से पहले होनी चाहिए। The Tribune की रिपोर्ट यह नहीं बताती कि क्या किरायेदार पुलिस जाँच लंबित रहने के दौरान रहने आ सकता है, या क्या केवल आवेदन संख्या ही अनुपालन का पर्याप्त प्रमाण है। इस सप्ताह किरायेदार आने वाले मकान मालिक के पास काम करने के लिए केवल ये दो तथ्य हैं।

प्रक्रिया रिकॉर्ड में क्या छोड़ती है

पोर्टल केवल एक चीज़ वापस देता है: आवेदन संख्या, जिसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। न रिपोर्ट यह बताती है, न पोर्टल, कि मकान मालिक से और क्या रखने की अपेक्षा है।

डीलर के माध्यम से किराए पर देने से यह कर्तव्य नहीं टलता। आदेश मकान मालिकों और स्वामियों का नाम लेता है, और पोर्टल स्वामी की आईडी और निवास प्रमाण मांगता है, डीलर का नहीं।

अभी क्या ज्ञात नहीं है

मौजूदा किरायेदारियाँ। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि क्या 14 नवंबर से पहले किसी संपत्ति में पहले से रह रहे किरायेदारों को अब सूचित करना होगा। जिन स्वामियों ने पहले कभी फाइल नहीं किया, उन्हें रिपोर्ट से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता।

दंड। The Tribune BNS की धारा 223 का नाम लेती है, लेकिन कोई जुर्माना या कारावास नहीं बताती, और TNC ने स्वयं आदेश नहीं पढ़ा है। आदेश का अपना पाठ ही जाँचने की जगह है।

12 जनवरी के बाद। आदेश 12 जनवरी 2027 तक चलता है। यह नहीं बताया गया कि इसे नवीनीकृत किया जाएगा या नहीं।

क्षेत्र। यह आदेश चंडीगढ़ ज़िला मजिस्ट्रेट का है, इसलिए यह केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर और कुराली पंजाब में हैं और इसके बाहर हैं।

शहर के स्वामियों द्वारा जिन अन्य नियमों पर काम किया जा रहा है, उनके लिए देखें Chandigarh CHB homes: what owners may change, and what waits और Chandigarh Housing Board: what is open and pending, Nov 2026।

स्रोत

The Tribune, "Chandigarh issues fresh orders on protests, verification", 15 नवंबर 2026: tribuneindia.com

चंडीगढ़ पुलिस, Tenant Verification सेवा पृष्ठ, 16 नवंबर 2026 को पढ़ा गया: portal.chandigarhpolice.gov.in

चंडीगढ़ पुलिस, "Tenant Verification Registration Process" (PDF), 16 नवंबर 2026 को पढ़ा गया: portal.chandigarhpolice.gov.in

यह लेख केवल जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। किसी संपत्ति को किराए पर देने से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश की जाँच करें और स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क करें।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਰ, ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ The Tribune ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਬ-ਲੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The Tribune ਅਨੁਸਾਰ, ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ?

The Tribune ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ "ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਬ-ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਕੋਠੀ, CHB ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ।

ਸਬ-ਲੈਟਿੰਗ। ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ।

ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ। PG ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ। "ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਦੁਕਾਨਾਂ, SCO ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ TNC ਨੇ Chandigarh commercial floors: separate tax ID proposed ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਢੰਗ "Online", ਯੋਗਤਾ "Any Citizen" ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੂਤ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਅੱਠ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਈਮੇਲ ID, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ CAPTCHA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ OTP ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ:

1. ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ।

3. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਤੇ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ, ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ, ਘਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ PIN ਕੋਡ ਤੱਕ।

4. ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ।

5. ਅਪਲੋਡ, ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਪਹਿਲਾਂ", ਪੋਰਟਲ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਰਵੇ "ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ" ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਬੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਤੱਥ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ

ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਹੁਕਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ID ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜੋ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਜੁਰਮਾਨਾ। The Tribune BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ TNC ਨੇ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ।

12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਕਮ 12 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕृत ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤਰ। ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ Chandigarh CHB homes: what owners may change, and what waits ਅਤੇ Chandigarh Housing Board: what is open and pending, Nov 2026।

ਸਰੋਤ

The Tribune, "Chandigarh issues fresh orders on protests, verification", 15 ਨਵੰਬਰ 2026: tribuneindia.com

Chandigarh Police, Tenant Verification ਸੇਵਾ ਪੰਨਾ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ: portal.chandigarhpolice.gov.in

Chandigarh Police, "Tenant Verification Registration Process" (PDF), 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ: portal.chandigarhpolice.gov.in

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।