Owners of a single floor in a Chandigarh commercial building may soon be able to get a property tax ID for that floor alone. Dainik Bhaskar reported, about ten days ago, that the Municipal Corporation (MC) is preparing a proposal to give separate, independent property IDs to owners of different floors in the same commercial building, and that it will be put to the MC House.
The move would follow a change the House made for homes on 28 October. That change left shops, offices and industrial buildings out.
What the House changed for homes on 28 October
The General House passed a proposal to amend Clause 18 of the Property Tax Bye-laws, 2003, which governs separate assessment of portions of a building. Until then, an owner who wanted a floor assessed on its own had to do two things: clear all property tax dues on the building, and submit a division plan signed by all owners.
For residential property, the amended rule needs the division plan to be signed only by the applicant or owner, The Tribune and Hindustan Times reported on 29 October. Clearing all outstanding dues stays mandatory.
The MC's own agenda gave the reason. In a number of cases, it said, assessees cannot get every owner's signature "due to personal differences or disputes with the owners of other floors in the same building" (as quoted by The Tribune). Without a separate ID, tax goes unpaid and dues pile up.
Commercial and industrial owners still need every signature
The same amendment kept the old rule for everything else. "For commercial and industrial properties, the plan would continue to require signatures from all owners," both papers reported from the agenda. Payment of all outstanding dues also remains a condition.
So the owner of one floor in a shared commercial building, for example one floor of an SCO, still needs the other owners to sign the division plan before that floor can be assessed on its own.
That is the gap the reported commercial proposal would close.
What is known about the commercial proposal
Very little so far. Dainik Bhaskar's headline says commercial property will get a separate ID floor-wise and that owners will be able to deposit tax themselves, and its opening paragraph says the proposal is being prepared for the House. The rest of the report is available only in the paper's app, and TNC has not read it.
TNC has not seen the agenda item, and found no English report of it. It is not known whether the commercial version would drop the all-owner signature, keep the condition that all of the building's dues are paid first, or set conditions of its own. TNC also found no report of a House meeting since 28 October deciding it.
Why a separate ID matters to a floor owner
During the 28 October debate, a councillor argued that owners who want to pay for their own floor should be able to deposit their dues separately, without being held back by co-owners who have not paid, Hindustan Times and The Tribune reported. A joint commissioner told the House that under the rules the outstanding amount has to be paid before further action on ownership-related matters.
For anyone weighing a floor in a shared commercial building, two records are worth asking for: the property ID the floor is assessed under, and the tax position of the whole building. A dispute between floor owners, or arrears on another floor, can hold up a separate ID under the rule as it stands. TNC's guide to the yearly deadline and rebates is Chandigarh property tax: deadline and rebates.
Other files on Chandigarh commercial property
Two other changes for commercial owners are waiting on decisions above the MC: leasehold-to-freehold conversion and a higher FAR for the Industrial Area, set out in Chandigarh Industrial Area: where FAR 2 and freehold stand. What CHB is asking for its unsold booths and shops is in Chandigarh: what CHB's 79 unsold commercial units cost. Listings across the city are on TNC's Chandigarh page.
The next step for floor-wise IDs in commercial buildings is the agenda item itself. TNC will report what it says when it reaches the House.
Sources
Dainik Bhaskar, "चंडीगढ़ में कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ्लोरवाइज मिलेगी अलग ID", about 5 November 2026 (headline and opening paragraph read; rest app-only): link
The Tribune, "Chandigarh MC eases rules for separate property IDs", 29 October 2026: link
Hindustan Times, "Chandigarh: MC House okays separate IDs for shared properties", 29 October 2026: link
Hindustan Times, "Chandigarh MC General House meet today: On agenda, proposals to simplify issuance of separate property IDs", 28 October 2026: link
This article is for information only and is not legal, tax or investment advice. Check the current rules and the property's record with the Municipal Corporation before acting.
लेख का शीर्षक (संदर्भ के लिए): चंडीगढ़ वाणिज्यिक फ्लोर: अलग टैक्स आईडी प्रस्तावित
चंडीगढ़ की एक वाणिज्यिक इमारत में किसी एक फ्लोर के मालिक जल्द ही उस फ्लोर के लिए अलग प्रॉपर्टी टैक्स आईडी प्राप्त कर सकेंगे। दैनिक भास्कर ने लगभग दस दिन पहले रिपोर्ट किया था कि नगर निगम (MC) एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत एक ही वाणिज्यिक इमारत में अलग-अलग फ्लोर के मालिकों को अलग, स्वतंत्र प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी, और इसे MC हाउस के समक्ष रखा जाएगा।
यह कदम 28 अक्टूबर को आवासीय संपत्तियों के लिए हाउस द्वारा किए गए बदलाव के बाद उठाया जाएगा। उस बदलाव में दुकानें, कार्यालय और औद्योगिक भवन शामिल नहीं थे।
28 अक्टूबर को हाउस ने आवासीय संपत्तियों के लिए क्या बदला
जनरल हाउस ने प्रॉपर्टी टैक्स उप-नियम, 2003 के क्लॉज 18 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया, जो किसी इमारत के हिस्सों के अलग मूल्यांकन को नियंत्रित करता है। तब तक, जो मालिक किसी फ्लोर का अलग मूल्यांकन चाहता था, उसे दो काम करने होते थे: इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स के सभी बकाये चुकाना, और सभी मालिकों द्वारा हस्ताक्षरित डिवीजन प्लान जमा करना।
द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स ने 29 अक्टूबर को रिपोर्ट किया कि आवासीय संपत्ति के लिए संशोधित नियम में डिवीजन प्लान पर केवल आवेदक या मालिक के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। सभी बकाया राशि का भुगतान अनिवार्य बना हुआ है।
MC के अपने एजेंडे में इसका कारण बताया गया। इसमें कहा गया कि कई मामलों में, मूल्यांकित व्यक्ति "व्यक्तिगत मतभेदों या उसी इमारत के अन्य फ्लोर के मालिकों के साथ विवादों के कारण" सभी मालिकों के हस्ताक्षर नहीं प्राप्त कर पाते (जैसा कि द ट्रिब्यून द्वारा उद्धृत किया गया)। अलग आईडी के बिना, टैक्स अदा नहीं होता और बकाया जमा होता जाता है।
वाणिज्यिक और औद्योगिक मालिकों को अभी भी सभी हस्ताक्षर चाहिए
इसी संशोधन ने बाकी सभी के लिए पुराना नियम बनाए रखा। दोनों अखबारों ने एजेंडे के हवाले से रिपोर्ट किया, "वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए, प्लान पर सभी मालिकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता जारी रहेगी।" सभी बकाया राशि का भुगतान भी एक शर्त बना हुआ है।
इसलिए, किसी साझा वाणिज्यिक इमारत में एक फ्लोर के मालिक को, उदाहरण के लिए किसी SCO के एक फ्लोर के मालिक को, उस फ्लोर का अलग मूल्यांकन कराने से पहले अभी भी अन्य मालिकों से डिवीजन प्लान पर हस्ताक्षर कराने होंगे।
यही वह खाई है जिसे रिपोर्ट किया गया वाणिज्यिक प्रस्ताव भरेगा।
वाणिज्यिक प्रस्ताव के बारे में क्या ज्ञात है
अभी तक बहुत कम। दैनिक भास्कर की सुर्खी कहती है कि वाणिज्यिक संपत्ति को फ्लोर-वार अलग आईडी मिलेगी और मालिक स्वयं टैक्स जमा कर सकेंगे, और इसका शुरुआती पैराग्राफ कहता है कि प्रस्ताव हाउस के लिए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट का बाकी हिस्सा केवल अखबार के ऐप पर उपलब्ध है, और TNC ने इसे नहीं पढ़ा है।
TNC ने एजेंडा आइटम नहीं देखा है, और इसकी कोई अंग्रेजी रिपोर्ट नहीं पाई है। यह ज्ञात नहीं है कि वाणिज्यिक संस्करण में सभी-मालिक-हस्ताक्षर की शर्त हटाई जाएगी, इमारत के सभी बकाये पहले चुकाने की शर्त बनाए रखी जाएगी, या इसकी अपनी शर्तें तय की जाएंगी। TNC को 28 अक्टूबर के बाद से किसी हाउस बैठक द्वारा इसे तय किए जाने की भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली।
फ्लोर मालिक के लिए अलग आईडी क्यों मायने रखती है
28 अक्टूबर की बहस के दौरान, एक पार्षद ने तर्क दिया कि जो मालिक अपने फ्लोर के लिए भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें अपने बकाये अलग से जमा करने में सक्षम होना चाहिए, बिना उन सह-मालिकों द्वारा रोके जाने के जिन्होंने भुगतान नहीं किया है, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। एक संयुक्त आयुक्त ने हाउस को बताया कि नियमों के तहत स्वामित्व से संबंधित मामलों पर आगे की कार्रवाई से पहले बकाया राशि का भुगतान करना होता है।
किसी साझा वाणिज्यिक इमारत में फ्लोर पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, दो रिकॉर्ड मांगना उचित है: वह प्रॉपर्टी आईडी जिसके अंतर्गत फ्लोर का मूल्यांकन होता है, और पूरी इमारत की टैक्स स्थिति। फ्लोर मालिकों के बीच विवाद, या किसी अन्य फ्लोर पर बकाया, वर्तमान नियम के तहत अलग आईडी को रोक सकता है। वार्षिक समय-सीमा और छूट पर TNC की गाइड है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी टैक्स: समय-सीमा और छूट।
चंडीगढ़ वाणिज्यिक संपत्ति पर अन्य फाइलें
वाणिज्यिक मालिकों के लिए दो अन्य बदलाव MC से ऊपर के निर्णयों की प्रतीक्षा में हैं: लीजहोल्ड-से-फ्रीहोल्ड रूपांतरण और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिक FAR, जो चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र: FAR 2 और फ्रीहोल्ड कहां तक पहुंचे में बताए गए हैं। CHB अपने बिना बिके बूथों और दुकानों के लिए क्या मांग रहा है, वह चंडीगढ़: CHB की 79 बिना बिकी वाणिज्यिक इकाइयों की लागत में है। पूरे शहर की लिस्टिंग TNC के चंडीगढ़ पेज पर हैं।
वाणिज्यिक इमारतों में फ्लोर-वार आईडी के लिए अगला कदम स्वयं एजेंडा आइटम है। जब यह हाउस तक पहुंचेगा, TNC रिपोर्ट करेगा कि इसमें क्या कहा गया है।
स्रोत
दैनिक भास्कर, "चंडीगढ़ में कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ्लोरवाइज मिलेगी अलग ID", लगभग 5 नवंबर 2026 (सुर्खी और शुरुआती पैराग्राफ पढ़ा गया; बाकी केवल ऐप पर): लिंक
द ट्रिब्यून, "Chandigarh MC eases rules for separate property IDs", 29 अक्टूबर 2026: लिंक
हिंदुस्तान टाइम्स, "Chandigarh: MC House okays separate IDs for shared properties", 29 अक्टूबर 2026: लिंक
हिंदुस्तान टाइम्स, "Chandigarh MC General House meet today: On agenda, proposals to simplify issuance of separate property IDs", 28 अक्टूबर 2026: लिंक
यह लेख केवल जानकारी के लिए है और कानूनी, कर या निवेश सलाह नहीं है। कार्रवाई करने से पहले वर्तमान नियमों और संपत्ति के रिकॉर्ड को नगर निगम से जांचें।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ID ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਇੱਕੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ MC House ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ House ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ House ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
General House ਨੇ Property Tax Bye-laws, 2003 ਦੀ Clause 18 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ: ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, The Tribune ਅਤੇ Hindustan Times ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
MC ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ "ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ" ਹਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ (The Tribune ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)। ਵੱਖਰੇ ID ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਸੇ ਸੋਧ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। "ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਪਲਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ," ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ SCO ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਰੇਗਾ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ID ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ House ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ TNC ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
TNC ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਰੇ-ਮਾਲਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਟਾਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। TNC ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ House ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ID ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, Hindustan Times ਅਤੇ The Tribune ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ House ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ: ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਅਧੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ID ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲਈ TNC ਦੀ ਗਾਈਡ Chandigarh property tax: deadline and rebates ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ MC ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ: ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ-ਤੋਂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ Industrial Area ਲਈ ਵੱਧ FAR, ਜੋ Chandigarh Industrial Area: where FAR 2 and freehold stand ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। CHB ਆਪਣੇ ਵਿਕ ਨਾ ਹੋਏ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ Chandigarh: what CHB's 79 unsold commercial units cost ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ TNC ਦੇ Chandigarh ਪੇਜ 'ਤੇ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਨੁਸਾਰ ID ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਆਪ ਹੈ। TNC ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ House ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਸਰੋਤ
Dainik Bhaskar, "चंडीगढ़ में कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ्लोरवाइज मिलेगी अलग ID", ਲਗਭਗ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੁਰਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ; ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ 'ਤੇ): ਲਿੰਕ
The Tribune, "Chandigarh MC eases rules for separate property IDs", 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਲਿੰਕ
Hindustan Times, "Chandigarh: MC House okays separate IDs for shared properties", 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਲਿੰਕ
Hindustan Times, "Chandigarh MC General House meet today: On agenda, proposals to simplify issuance of separate property IDs", 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਲਿੰਕ
ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚੋ।