The Chandigarh Housing Board (CHB) wants to reopen a door that was shut in 2017. At its 435th Board of Directors meeting on 3 November 2026, chaired by Chief Secretary H. Rajesh Prasad, the Board backed a six-month revival of its 2016 General Power of Attorney (GPA) transfer policy, a one-time interest waiver for licensees of its rental flats, and a lower licence fee for poorer households in the Affordable Rental Housing Complexes (ARHC).
None of it is in force yet. The Chandigarh Administration's release on the meeting says the measures "will take effect only after approval by the Hon'ble Administrator". The Tribune reported on 5 November that the minutes have been forwarded to the Administrator's office.
Here are the six points that matter to CHB allottees, to people holding a CHB house on GPA, and to licensees.
1. The 2016 GPA transfer policy returns for six months
According to the release, the Board approved re-introducing the 2016 policy "with modifications", as "a one time exception for a period of six months". It says the move follows demands from allottees who could not use the earlier policy. The Tribune notes that an Administration circular of 19 December 2017 had superseded the CHB's GPA policy after directions from the High Court.
2. Only GPAs executed before 11 October 2011 qualify
That cut-off date comes from the Supreme Court's order in the Suraj Lamp case, the release says. The Tribune reported that the CHB asked the Legal Remembrancer for advice in October. The first note, dated 21 October, did not address pre-2011 transactions. A second note, dated 23 October, left it to the Board's discretion to process documents executed before 11 October 2011.
3. The paperwork bar is high
The Tribune, which reported the main conditions from the meeting documents, lists these:
- at least two documents: a GPA or SPA plus an agreement to sell;
- the attorney must be registered; notarised ones are accepted only in special cases;
- the agreement must prove full payment and possession, carry two witnesses and bear signatures that match CHB records;
- the lock-in period must be over, dues must be paid and the title must be free of disputes;
- only leasehold, hire-purchase (HPTA) and freehold properties are covered, not licence or rental units;
- a spouse cannot transfer the other spouse's property.
Building violations are de-linked from transfer under orders of 2022, the newspaper added.
4. The charges add up
The Tribune's account of the fee schedule: the applicant pays an amount equal to the stamp duty and registration charges on the last document, worked out at the circle or collector rate or the stated consideration, whichever is higher. On top of that comes a residential transfer fee of 15% of the revised consideration money, or the notified unearned increase, if the document was executed after the lock-in period, and 20% if within it. Another 10% applies where more than two documents are involved.
Processing fees, plus GST, run from ₹500 for EWS units to ₹20,000 for commercial properties. Publication charges are ₹10,000 plus GST. The Tribune put the number of allottees who could use the scheme at over 2,000.
5. A one-time interest waiver for Small Flats and ARHC licensees
The release puts the waiver at about ₹20 crore, benefiting about 14,000 allottees and their families, including licensees whose licences were cancelled for non-payment. The Tribune, citing the minutes, reported about ₹20.8 crore for licensees of about 15,000 units.
To qualify, licensees must clear all dues outstanding as on 31 October 2026, in one payment or in instalments before 31 October 2027 or the expiry of the term, whichever is earlier. The Tribune added that those paying in instalments must also pay the monthly fee as it falls due, and that a no-dues certificate will be issued only after full payment.
The scale of arrears is large. As on 8 October, over 13,000 of about 16,203 Small Flats licensees had defaulted, with dues of about ₹36 crore, of which ₹14.5 crore was interest, the Tribune reported. It also reported that the meeting documents found no CHB or Administration order on record authorising the 12% interest charged on ARHC flats.
6. A lower licence fee for poorer ARHC households
About 2,000 ARHC flats (1,997, per the Tribune) were allotted to occupants of the prefabricated shelters in Sectors 52 and 56 on a monthly licence fee of ₹3,000. Small Flats Scheme-2006 allotments were made at ₹800 a month.
The Board approved charging the Small Flats fee to ARHC households with gross annual income below ₹1.5 lakh from all sources, priority household card holders under the PDS, disabled persons, destitutes and widows. Others will keep paying the existing fee, the Tribune reported.
What is still open
The Administrator has not yet signed off, and the release says the measures "will remain subject to the terms and conditions prescribed in the final approval". Neither source gives a start date for the six-month GPA window or says how applications will be taken. Final terms could differ from those in the meeting documents.
For CHB flats on the market in the city, see TNC's [Chandigarh listings](/chandigarh) and the [Chandigarh Housing Board page](/developer/chandigarh-housing-board). Terms such as GPA, leasehold and freehold are explained in the [glossary](/glossary); all flats on the board are at [/flats](/flats).
Sources
- Chandigarh Administration release on the 435th CHB Board meeting, 3 November 2026, as carried by India News Calling: indianewscalling.com
- Nitin Jain, "CHB moots Rs 20-cr interest waiver, rent cut for 'affordable houses'", The Tribune, 5 November 2026: tribuneindia.com
This article reports proposals from public sources and is not legal or financial advice. Check final terms with the Chandigarh Housing Board.
लेख का शीर्षक (संदर्भ के लिए): चंडीगढ़: CHB के GPA और छोटे-फ्लैट प्रस्तावों में 6 बिंदु
इसका पूरा अनुवाद करें:
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) उस दरवाज़े को फिर से खोलना चाहता है जो 2017 में बंद कर दिया गया था। 3 नवंबर 2026 को मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई अपनी 435वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में, बोर्ड ने अपनी 2016 की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) ट्रांसफर पॉलिसी को छह महीने के लिए बहाल करने, अपने किराये के फ्लैट्स के लाइसेंसियों के लिए एक बार की ब्याज माफी, और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) में गरीब परिवारों के लिए कम लाइसेंस शुल्क का समर्थन किया।
इनमें से कुछ भी अभी लागू नहीं है। बैठक पर चंडीगढ़ प्रशासन की विज्ञप्ति कहती है कि ये उपाय "माननीय प्रशासक की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होंगे"। द ट्रिब्यून ने 5 नवंबर को रिपोर्ट किया कि कार्यवृत्त प्रशासक के कार्यालय को भेज दिए गए हैं।
यहाँ छह बिंदु दिए गए हैं जो CHB आवंटियों, GPA पर CHB का मकान रखने वाले लोगों और लाइसेंसियों के लिए मायने रखते हैं।
1. 2016 की GPA ट्रांसफर पॉलिसी छह महीने के लिए लौटती है
विज्ञप्ति के अनुसार, बोर्ड ने 2016 की पॉलिसी को "संशोधनों के साथ", "छह महीने की अवधि के लिए एक बार के अपवाद" के रूप में फिर से लागू करने को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि यह कदम उन आवंटियों की मांगों के बाद उठाया गया है जो पहले की पॉलिसी का उपयोग नहीं कर सके। द ट्रिब्यून नोट करता है कि 19 दिसंबर 2017 के प्रशासन के एक सर्कुलर ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद CHB की GPA पॉलिसी को अधिक्रमित कर दिया था।
2. केवल 11 अक्टूबर 2011 से पहले निष्पादित GPA ही पात्र हैं
विज्ञप्ति कहती है कि यह कट-ऑफ तिथि सूरज लैंप मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आती है। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि CHB ने अक्टूबर में विधि स्मरणकर्ता (Legal Remembrancer) से सलाह मांगी थी। 21 अक्टूबर की पहली टिप्पणी ने 2011 से पहले के लेन-देन को संबोधित नहीं किया। 23 अक्टूबर की दूसरी टिप्पणी ने 11 अक्टूबर 2011 से पहले निष्पादित दस्तावेज़ों को संसाधित करने का निर्णय बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया।
3. कागज़ी बाधा ऊँची है
द ट्रिब्यून, जिसने बैठक के दस्तावेज़ों से मुख्य शर्तों को रिपोर्ट किया, इन्हें सूचीबद्ध करता है:
- कम से कम दो दस्तावेज़: एक GPA या SPA और एक विक्रय समझौता;
- अटॉर्नी पंजीकृत होना चाहिए; नोटराइज़्ड वाले केवल विशेष मामलों में स्वीकार किए जाते हैं;
- समझौते को पूर्ण भुगतान और कब्ज़े का सबूत देना चाहिए, दो गवाह होने चाहिए और ऐसे हस्ताक्षर होने चाहिए जो CHB के रिकॉर्ड से मेल खाते हों;
- लॉक-इन अवधि समाप्त होनी चाहिए, बकाया चुकाया जाना चाहिए और स्वामित्व विवादों से मुक्त होना चाहिए;
- केवल लीज़होल्ड, हायर-पर्चेज़ (HPTA) और फ्रीहोल्ड संपत्तियाँ शामिल हैं, लाइसेंस या किराये की इकाइयाँ नहीं;
- एक पति/पत्नी दूसरे पति/पत्नी की संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते।
समाचार पत्र ने आगे कहा कि 2022 के आदेशों के तहत भवन उल्लंघनों को हस्तांतरण से अलग कर दिया गया है।
4. शुल्क जुड़ते जाते हैं
द ट्रिब्यून के शुल्क अनुसूची के विवरण के अनुसार: आवेदक अंतिम दस्तावेज़ पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करता है, जिसकी गणना सर्कल या कलेक्टर दर या घोषित प्रतिफल, जो भी अधिक हो, पर की जाती है। इसके ऊपर संशोधित प्रतिफल राशि के 15% का आवासीय हस्तांतरण शुल्क, या अधिसूचित अनर्जित वृद्धि, यदि दस्तावेज़ लॉक-इन अवधि के बाद निष्पादित हुआ हो, और यदि उसके भीतर हो तो 20%। जहाँ दो से अधिक दस्तावेज़ शामिल हों वहाँ अतिरिक्त 10% लागू होता है।
प्रोसेसिंग शुल्क, सहित GST, EWS इकाइयों के लिए ₹500 से लेकर वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए ₹20,000 तक है। प्रकाशन शुल्क ₹10,000 सहित GST है। द ट्रिब्यून ने उन आवंटियों की संख्या 2,000 से अधिक बताई जो इस योजना का उपयोग कर सकते हैं।
5. स्मॉल फ्लैट्स और ARHC लाइसेंसियों के लिए एक बार की ब्याज माफी
विज्ञप्ति माफी को लगभग ₹20 करोड़ बताती है, जिससे लगभग 14,000 आवंटी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे, जिनमें वे लाइसेंसी भी शामिल हैं जिनके लाइसेंस गैर-भुगतान के कारण रद्द कर दिए गए थे। द ट्रिब्यून ने कार्यवृत्त का हवाला देते हुए लगभग 15,000 इकाइयों के लाइसेंसियों के लिए लगभग ₹20.8 करोड़ की रिपोर्ट की।
पात्र होने के लिए, लाइसेंसियों को 31 अक्टूबर 2026 तक बकाया सभी देय राशि का भुगतान एक बार में या 31 अक्टूबर 2027 से पहले या कार्यकाल की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, किस्तों में करना होगा। द ट्रिब्यून ने आगे कहा कि किस्तों में भुगतान करने वालों को देय होने पर मासिक शुल्क भी देना होगा, और पूर्ण भुगतान के बाद ही नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
बकाया का पैमाना बड़ा है। 8 अक्टूबर तक, लगभग 16,203 स्मॉल फ्लैट्स लाइसेंसियों में से 13,000 से अधिक चूककर्ता थे, जिनका बकाया लगभग ₹36 करोड़ था, जिसमें से ₹14.5 करोड़ ब्याज था, द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इसने यह भी रिपोर्ट किया कि बैठक के दस्तावेज़ों में ARHC फ्लैट्स पर लगाए गए 12% ब्याज को अधिकृत करने वाला कोई CHB या प्रशासन का आदेश अभिलेख पर नहीं मिला।
6. गरीब ARHC परिवारों के लिए कम लाइसेंस शुल्क
सेक्टर 52 और 56 में प्रीफैब्रिकेटेड आश्रयों के निवासियों को ₹3,000 के मासिक लाइसेंस शुल्क पर लगभग 2,000 ARHC फ्लैट (द ट्रिब्यून के अनुसार 1,997) आवंटित किए गए थे। स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के आवंटन ₹800 प्रति माह पर किए गए थे।
बोर्ड ने उन ARHC परिवारों से स्मॉल फ्लैट्स शुल्क लेने को मंजूरी दी जिनकी सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम है, PDS के तहत प्राथमिकता वाले परिवार कार्ड धारक, दिव्यांग व्यक्ति, निराश्रित और विधवाएँ। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि अन्य लोग मौजूदा शुल्क देना जारी रखेंगे।
अभी क्या खुला है
प्रशासक ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और विज्ञप्ति कहती है कि ये उपाय "अंतिम मंजूरी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन रहेंगे"। कोई भी स्रोत छह महीने की GPA खिड़की के लिए प्रारंभ तिथि नहीं देता या यह नहीं बताता कि आवेदन कैसे लिए जाएंगे। अंतिम शर्तें बैठक के दस्तावेज़ों में दी गई शर्तों से भिन्न हो सकती हैं।
शहर में बाज़ार में उपलब्ध CHB फ्लैट्स के लिए, TNC की [चंडीगढ़ लिस्टिंग](/chandigarh) और [चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पेज](/developer/chandigarh-housing-board) देखें। GPA, लीज़होल्ड और फ्रीहोल्ड जैसे शब्दों को [शब्दावली](/glossary) में समझाया गया है; बोर्ड पर सभी फ्लैट्स [/flats](/flats) पर हैं।
स्रोत
- 3 नवंबर 2026 की 435वीं CHB बोर्ड बैठक पर चंडीगढ़ प्रशासन की विज्ञप्ति, जैसा कि इंडिया न्यूज़ कॉलिंग द्वारा प्रकाशित: indianewscalling.com
- नितिन जैन, "CHB मूट्स रु 20-करोड़ इंटरेस्ट वेवर, रेंट कट फॉर 'अफोर्डेबल हाउसेस'", द ट्रिब्यून, 5 नवंबर 2026: tribuneindia.com
यह लेख सार्वजनिक स्रोतों से प्रस्तावों की रिपोर्ट करता है और कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। अंतिम शर्तें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से जाँचें।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 435ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (GPA) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਤੇ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਜ਼ (ARHC) ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ "ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ"। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ CHB ਅਲਾਟੀਆਂ, GPA 'ਤੇ CHB ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
1. 2016 ਦੀ GPA ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ 2016 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ "ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ" ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, "ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟ" ਵਜੋਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CHB ਦੀ GPA ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2. ਸਿਰਫ਼ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ GPA ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ
ਇਹ ਕਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਕੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CHB ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੋਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
3. ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਚੀ ਹੈ
ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੱਕ GPA ਜਾਂ SPA ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ;
- ਅਟਾਰਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
- ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ CHB ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
- ਲਾਕ-ਇਨ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
- ਸਿਰਫ਼ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ, ਹਾਇਰ-ਪਰਚੇਜ਼ (HPTA) ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ;
- ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
4. ਖ਼ਰਚੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦਰ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 15% ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫ਼ੀਸ, ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਣਕਮਾਈ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਕ-ਇਨ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 20% ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ 10% ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ, GST ਸਮੇਤ, EWS ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ₹500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ₹20,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ₹10,000 ਅਤੇ GST ਹਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਅਤੇ ARHC ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਅਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਨ-ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ, ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਲਗਭਗ 15,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹20.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 16,203 ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹36 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹14.5 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਸੀ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ARHC ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 12% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ CHB ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
6. ਗ਼ਰੀਬ ARHC ਘਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ
ਲਗਭਗ 2,000 ARHC ਫਲੈਟ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ 1,997) ਸੈਕਟਰ 52 ਅਤੇ 56 ਦੇ ਪ੍ਰੀਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹800 ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ARHC ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, PDS ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਅ "ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ"। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ GPA ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ CHB ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ, TNC ਦੀ [ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਸਟਿੰਗ](/chandigarh) ਅਤੇ [ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੇਜ](/developer/chandigarh-housing-board) ਵੇਖੋ। GPA, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ [ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ](/glossary) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ [/flats](/flats) 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 435ਵੀਂ CHB ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ: indianewscalling.com
- ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ, "CHB ਮੂਟਸ ਰੁ. 20-ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ, 'ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿਜ਼' ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ", ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026: tribuneindia.com
ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।