The Chandigarh Administration has dropped the Estate Office site visit at damp-proof course (DPC) stage. Under an amendment to the Chandigarh Building Rules (Urban), 2017, notified on 17 November 2026 and published in Gazette No. 134 on 18 November, the DPC certificate "shall be deemed to be issued on the basis of self-certification".
For anyone building, rebuilding or buying a house under construction in the UT, that moves the plinth-level check from the Estate Office to the architect. Work above plinth no longer waits on a departmental inspection or a 15-day reply. The Estate Officer keeps the power to inspect at any stage, so a building that departs from its sanctioned plan is still exposed.
What the new rule says
The notification, No. 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252, is signed by Secretary Estate Diprava Lakra. It is called the Chandigarh Building Rules (Urban) (Amendment) Rules, 2026, and it came into force on publication.
It substitutes one clause, Rule 11.3.3. The owner, or the architect where the plan was self-certified, submits a certificate from an architect "along with photographs" that construction up to DPC level is as per the sanctioned plan. Then:
"There shall be no requirement of site visit by the department at the time of issuance of Damp Proof Course Certificate."
A proviso follows. The Estate Officer concerned "shall have the discretion to get the construction of the building up to DPC level inspected or verified at any stage, as deemed necessary", to ensure compliance with the sanctioned plan and the 2017 rules.
The powers used are Sections 5(2) and 22(1) of the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952.
What changed from the 2017 rule
The rule as first notified in 2017 asked for the same architect's certificate, without the photographs. The difference lay in what happened next. Under the old Rule 11.3.3, the Competent Authority "shall verify the certification" and issue consent or comments within 15 days. If it said nothing in that time, the certificate was deemed accepted, provided it conformed to the rules.
The new clause removes the verification step and the 15-day window. The certificate is deemed issued on self-certification. Photographs are now part of the filing.
Where DPC sits in a Chandigarh building plan
DPC is the second of three Estate Office checkpoints on a new building. First comes the plan itself: houses up to 2 kanal go in under self-certification, which the SDO (Building) verifies, while bigger houses and commercial buildings go to the Plan Approval Committee. DPC follows at plinth level. The occupation certificate (OC) comes last, and no new building may be occupied before it. TNC's building plan guide sets out each step.
The Estate Office's Right to Service notification of 30 March 2026 still lists "Grant of Plinth/ DPC level" at 20 working days, with the SDO (Building) as the designated officer. That list was read on 23 November and has not yet been revised to match the amendment.
What to check before relying on a self-certified DPC
Who certified, and with what photographs. The certificate now rests on the architect's word and pictures. Ask to see both, along with the sanctioned plan they refer to.
The plinth against the plan. Setbacks and the footprint are fixed at plinth level. An error here carries up every floor, and the Estate Officer can still order an inspection "at any stage".
The OC stage. Deviations that slip through at DPC surface when the OC is sought. A house without an OC cannot get its water, sewer and electricity connections released, and the Estate Office's own mortgage checklist asks for the OC or utility papers, as TNC's mortgage permission explainer found.
For a buyer of a half-built house. A DPC certificate shows that the architect vouched for the plinth. It does not show that the Estate Office inspected it.
What is not yet known
The notification does not say how the photographs are to be filed, whether through the online building plan portal or on paper. It does not say what follows if the Estate Officer's inspection finds a mismatch after the certificate is deemed issued, beyond the existing penalties in the rules.
The Estate Office has not yet updated its Right to Service entry for DPC or published an order on the change. A web search by TNC on the morning of 23 November found no press report of the amendment. Other service limits are in TNC's Estate Office time-limits guide, and buyers' steps in its house purchase guide.
Sources
Chandigarh Administration, Estate Department, notification No. 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252, Chandigarh Building Rules (Urban) (Amendment) Rules, 2026, Chandigarh Administration Gazette No. 134, 18 November 2026 (read 23 Nov 2026)
Chandigarh Administration, Chandigarh Building Rules (Urban), 2017, Rule 11.3.3 as first notified (read 23 Nov 2026)
Estate Office, UT Chandigarh, Right to Service notification No. 28/67/1-IH(9)-2026/73238, 30 March 2026, item 24 (read 23 Nov 2026)
This article is general information from official documents, not legal, financial or architectural advice. Check the current rules with the Estate Office or a registered architect before acting.
चंडीगढ़ DPC प्रमाणपत्र: संशोधित नियमों के तहत अब साइट विज़िट नहीं
चंडीगढ़ प्रशासन ने डैम्प-प्रूफ कोर्स (DPC) चरण पर एस्टेट ऑफिस की साइट विज़िट को हटा दिया है। चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन), 2017 में 17 नवंबर 2026 को अधिसूचित और 18 नवंबर को गजट संख्या 134 में प्रकाशित संशोधन के तहत, DPC प्रमाणपत्र "स्व-प्रमाणन के आधार पर जारी माना जाएगा"।
UT में घर बनाने, दोबारा बनाने या निर्माणाधीन घर खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, इसका अर्थ है कि प्लिंथ-स्तर का निरीक्षण अब एस्टेट ऑफिस से हटकर आर्किटेक्ट के पास चला गया है। प्लिंथ के ऊपर का काम अब किसी विभागीय निरीक्षण या 15-दिन के उत्तर का इंतज़ार नहीं करता। एस्टेट ऑफिसर के पास किसी भी चरण पर निरीक्षण करने की शक्ति बनी हुई है, इसलिए जो इमारत अपने स्वीकृत प्लान से हटकर है, वह अब भी जोखिम में है।
नया नियम क्या कहता है
अधिसूचना संख्या 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252 पर सचिव एस्टेट दीप्रवा लाकरा के हस्ताक्षर हैं। इसे चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन) (संशोधन) रूल्स, 2026 कहा गया है, और यह प्रकाशन के साथ लागू हो गई।
यह एक ही क्लॉज़, रूल 11.3.3, को प्रतिस्थापित करती है। मालिक, या जहाँ प्लान स्व-प्रमाणित हुआ था वहाँ आर्किटेक्ट, "तस्वीरों के साथ" आर्किटेक्ट से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि DPC स्तर तक निर्माण स्वीकृत प्लान के अनुसार है। इसके बाद:
"डैम्प प्रूफ कोर्स प्रमाणपत्र जारी करने के समय विभाग द्वारा साइट विज़िट की कोई आवश्यकता नहीं होगी।"
इसके बाद एक प्रोविज़ो आता है। संबंधित एस्टेट ऑफिसर "को स्वीकृत प्लान और 2017 के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक समझे जाने पर, किसी भी चरण पर DPC स्तर तक इमारत के निर्माण का निरीक्षण या सत्यापन कराने का विवेकाधिकार होगा"।
प्रयुक्त शक्तियाँ कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1952 की धारा 5(2) और 22(1) हैं।
2017 के नियम से क्या बदला
2017 में पहली बार अधिसूचित नियम में वही आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र मांगा गया था, पर तस्वीरों के बिना। अंतर इसमें था कि आगे क्या होता था। पुराने रूल 11.3.3 के तहत, सक्षम प्राधिकारी "प्रमाणन का सत्यापन करेगा" और 15 दिनों के भीतर सहमति या टिप्पणियाँ जारी करेगा। यदि उस अवधि में कुछ न कहा जाए, तो प्रमाणपत्र स्वीकृत माना जाता था, बशर्ते वह नियमों के अनुरूप हो।
नया क्लॉज़ सत्यापन चरण और 15-दिन की अवधि दोनों को हटा देता है। प्रमाणपत्र स्व-प्रमाणन पर जारी माना जाता है। तस्वीरें अब फाइलिंग का हिस्सा हैं।
चंडीगढ़ बिल्डिंग प्लान में DPC का स्थान
DPC एक नई इमारत पर एस्टेट ऑफिस के तीन चेकपॉइंट्स में से दूसरा है। पहले प्लान स्वयं आता है: 2 कनाल तक के घर स्व-प्रमाणन के तहत आते हैं, जिसे SDO (बिल्डिंग) सत्यापित करता है, जबकि बड़े घर और व्यावसायिक इमारतें प्लान अप्रूवल कमेटी के पास जाती हैं। DPC प्लिंथ स्तर पर आता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) अंत में आता है, और इससे पहले कोई भी नई इमारत अधिग्रहित नहीं की जा सकती। TNC की बिल्डिंग प्लान गाइड में हर चरण बताया गया है।
एस्टेट ऑफिस की 30 मार्च 2026 की राइट टू सर्विस अधिसूचना में अब भी "प्लिंथ/DPC स्तर का अनुदान" 20 कार्य दिवसों में सूचीबद्ध है, जिसमें SDO (बिल्डिंग) नामित अधिकारी है। उस सूची को 23 नवंबर को पढ़ा गया और इसे अभी तक संशोधन के अनुरूप अद्यतन नहीं किया गया है।
स्व-प्रमाणित DPC पर भरोसा करने से पहले क्या जाँचें
किसने प्रमाणित किया, और किन तस्वीरों के साथ। प्रमाणपत्र अब आर्किटेक्ट के कहे और तस्वीरों पर टिका है। दोनों देखने के लिए कहें, साथ ही वह स्वीकृत प्लान भी जिसका वे संदर्भ देते हैं।
प्लान के मुकाबले प्लिंथ। सेटबैक और फुटप्रिंट प्लिंथ स्तर पर तय होते हैं। यहाँ की गलती हर मंज़िल के साथ ऊपर तक जाती है, और एस्टेट ऑफिसर अब भी "किसी भी चरण पर" निरीक्षण का आदेश दे सकता है।
OC चरण। DPC पर जो विचलन चुपचाप निकल जाते हैं, वे OC मांगे जाने पर सामने आते हैं। OC के बिना घर के पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जारी नहीं हो सकते, और एस्टेट ऑफिस की अपनी मॉर्गेज चेकलिस्ट OC या यूटिलिटी कागज़ात मांगती है, जैसा कि TNC की मॉर्गेज परमिशन व्याख्या में पाया गया।
आधे-अधूरे घर के खरीदार के लिए। DPC प्रमाणपत्र दर्शाता है कि आर्किटेक्ट ने प्लिंथ के लिए ज़मानत दी। यह नहीं दर्शाता कि एस्टेट ऑफिस ने इसका निरीक्षण किया।
अभी क्या ज्ञात नहीं है
अधिसूचना में यह नहीं बताया गया है कि तस्वीरें कैसे दाखिल की जाएँगी, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान पोर्टल के माध्यम से या कागज़ पर। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि प्रमाणपत्र जारी माने जाने के बाद एस्टेट ऑफिसर के निरीक्षण में बेमेल पाए जाने पर, नियमों में मौजूद वर्तमान दंडों के अतिरिक्त, आगे क्या होगा।
एस्टेट ऑफिस ने अभी तक DPC के लिए अपनी राइट टू सर्विस प्रविष्टि अद्यतन नहीं की है और न ही इस बदलाव पर कोई आदेश प्रकाशित किया है। 23 नवंबर की सुबह TNC द्वारा किए गए वेब सर्च में संशोधन की कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं मिली। अन्य सेवा समय-सीमाएँ TNC की एस्टेट ऑफिस समय-सीमा गाइड में हैं, और खरीदारों के चरण इसकी घर खरीद गाइड में।
स्रोत
चंडीगढ़ प्रशासन, एस्टेट विभाग, अधिसूचना संख्या 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252, चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन) (संशोधन) रूल्स, 2026, चंडीगढ़ प्रशासन गजट संख्या 134, 18 नवंबर 2026 (23 नवंबर 2026 को पढ़ा गया)
चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन), 2017, रूल 11.3.3 जैसा पहली बार अधिसूचित (23 नवंबर 2026 को पढ़ा गया)
एस्टेट ऑफिस, UT चंडीगढ़, राइट टू सर्विस अधिसूचना संख्या 28/67/1-IH(9)-2026/73238, 30 मार्च 2026, मद 24 (23 नवंबर 2026 को पढ़ा गया)
यह लेख आधिकारिक दस्तावेज़ों से सामान्य जानकारी है, कानूनी, वित्तीय या वास्तुशिल्पीय सलाह नहीं। कार्रवाई करने से पहले एस्टेट ऑफिस या किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट के साथ वर्तमान नियमों की जाँच करें।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਂਪ-ਪਰੂਫ਼ ਕੋਰਸ (DPC) ਪੜਾਅ 'ਤੇ Estate Office ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ), 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੰ. 134 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ "ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"।
UT ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਪਲਿੰਥ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ Estate Office ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਿੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Estate Officer ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੰ. 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252, 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸਟੇਟ ਦੀਪ੍ਰਵਾ ਲਾਕੜਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ) (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼, 2026 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ, ਨਿਯਮ 11.3.3, ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਨ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ "ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ DPC ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ:
"ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ਼ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ Estate Officer "ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ DPC ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ", ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5(2) ਅਤੇ 22(1) ਹਨ।
2017 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
2017 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 11.3.3 ਅਧੀਨ, Competent Authority "ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ" ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ DPC ਦੀ ਥਾਂ
DPC ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ Estate Office ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਪ ਹੈ: 2 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ SDO (Building) ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ Plan Approval Committee ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। DPC ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਿੰਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਭੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OC) ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। TNC ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਗਾਈਡ ਹਰ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
Estate Office ਦੀ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ Right to Service ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ "ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ਼ ਪਲਿੰਥ/ DPC ਲੈਵਲ" 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SDO (Building) ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ DPC 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਿਸਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਲਿੰਥ। ਸੈੱਟਬੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਪਲਿੰਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Estate Officer ਅਜੇ ਵੀ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ" ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OC ਪੜਾਅ। DPC 'ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ OC ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। OC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ Estate Office ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚੈੱਕਲਿਸਟ OC ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ TNC ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਲੱਭਿਆ।
ਅੱਧ-ਬਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ। DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਪਲਿੰਥ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ Estate Office ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Estate Officer ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
Estate Office ਨੇ ਅਜੇ DPC ਲਈ ਆਪਣੀ Right to Service ਐਂਟਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। TNC ਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੈੱਬ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾਵਾਂ TNC ਦੀ Estate Office ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ।
ਸਰੋਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 11/2/70/(652438/E)-UTFI(4)-2026/10252, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ) (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼, 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਜ਼ਟ ਨੰ. 134, 18 ਨਵੰਬਰ 2026 (23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ), 2017, ਨਿਯਮ 11.3.3 ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ (23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ)
Estate Office, UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Right to Service ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 28/67/1-IH(9)-2026/73238, 30 ਮਾਰਚ 2026, ਆਈਟਮ 24 (23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ)
ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Estate Office ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।