The old Dadumajra dumping ground is not becoming open land in one piece. On paper, the reclaimed area of about 28 acres is being split three ways: about 10 acres for a waste-processing plant run with Indian Oil, about 8 acres for a sanitary landfill, and the rest for planting, which the Municipal Corporation now says will become a herbal and medicinal garden.

That split matters to anyone who owns, rents or is weighing a house in Dadumajra, Maloya or the Manimajra side of the city. The mounds are being cleared, but waste handling stays on the site.

What did the UT tell the NGT this week?

In a compliance report filed before the National Green Tribunal, the Chandigarh Administration said about 15.4 lakh metric tonnes of legacy waste at Dadumajra had been processed through biomining, The Tribune reported on 17 November. Chief Secretary H Rajesh Prasad's affidavit says the report rests on official records and that "no material facts" were withheld. The tribunal was due to take up the report at a hearing on 17 November.

The same report puts the city's waste at about 512 tonnes a day, with mixed (unsegregated) waste down from 70 to 65 tonnes a day, 522 compartment vehicles on door-to-door collection, and 10,363 challans for non-segregation between January and October 2026. Of Rs 282 crore in the ring-fenced account, Rs 208.14 crore was spent and Rs 73.86 crore was unused.

How much land has come back, and for what?

The 28-acre figure has been repeated since January. At the land-earmarking event for the biogas plant on 19 January, UT Administrator Gulab Chand Kataria said nearly 28 acres had been reclaimed since bioremediation began in 2019, according to The Indian Express.

The biogas plant. The compressed biogas (CBG) plant is to take 200 tonnes a day of segregated organic waste and 30 tonnes a day of cow dung. It is being built with IOCL on a design, build, finance and operate basis, with no investment by the Municipal Corporation, and must keep a 33% green belt. The then Mayor put the project at Rs 125 crore.

The landfill. A letter from the Union Environment Minister to Chandigarh MP Manish Tewari, dated 5 May 2026 and reported by The Tribune on 1 June, says 10 acres of the reclaimed land are earmarked for IOCL's integrated waste-processing plant and 8 acres for a sanitary landfill.

The garden. On 16 November, at the launch of a drive to plant 3.5 lakh saplings across the UT, civic officials said the Dadumajra site would be developed into a herbal and medicinal garden by a religious trust, Hindustan Times reported. Mayor Saurabh Joshi called it a step in turning waste into "green wealth". Saplings were planted at Dadumajra and Sector 24-C on the day.

Where do the official figures not match?

The two sets of numbers are far apart. The minister's May letter said 5.10 lakh metric tonnes of legacy waste "identified at the site" had been fully remediated, while about 12,500 tonnes still had to be processed. It blamed problems in capping the site and a halt, from January 2026, on disposing of bio-soil in neighbouring states, and gave no new deadline. The UT's November affidavit, as reported, gives 15.4 lakh tonnes processed.

Neither report, as published, explains the gap. It may come down to what each count includes, but that is not stated. Neither says whether the last 12,500 tonnes have now gone.

What should an owner or buyer near Dadumajra look at?

Which part of the site sits next to the property. A green belt, a biogas plant and a landfill are three different neighbours. The earmarked 10-acre and 8-acre portions are not marked on any public map read for this piece, so ask the Municipal Corporation for the site plan before relying on a "garden next door" claim.

What the plant brings. A 200-tonne-a-day organic waste plant means waste trucks on the approach roads every day. The reports read give no plant start date.

The tribunal's order. The NGT hearing of 17 November can lead to fresh directions. The order, once uploaded, is the record to read, not a dealer's summary of it.

Your own colony's papers. Dadumajra also has rehabilitation housing, where ownership rules are a separate matter; see who may get ownership in Chandigarh's rehabilitation colonies. For the official rate used in registry, see the 2026 collector-rate schedule, row by row.

What is not yet known

There is no public date for the CBG plant to start, no layout showing where the garden, the plant and the landfill sit, and no word yet on what the NGT made of the report on 17 November. The trust that will develop the garden is named in reporting only as the organiser of the planting drive; the terms on which it gets the land have not been published.

For other changes on the city's edge, read what the new lal dora records mean for Chandigarh's villages.

Sources

The Tribune, "15.4 lakh tonnes of legacy waste processed at Dadumajra: Chandigarh Administration tells NGT", 17 November 2026: tribuneindia.com

Hindustan Times, "Chandigarh: Reclaimed Dadumajra land to be turned into garden city", 17 November 2026: hindustantimes.com

The Tribune, "Centre says Chandigarh choes cleaned up, but Dadumajra dumpsite deadline missing", 1 June 2026: tribuneindia.com

The Indian Express, "200 TPD waste, 30 TPD cow dung to fuel new CBG plant in Dadumajra", 20 January 2026: indianexpress.com

This article is for information only and is not legal, financial or investment advice.

चंडीगढ़ दादूमाजरा डंप: पुनःप्राप्त भूमि पर क्या होगा

पुराना दादूमाजरा कचरा डंप एक टुकड़े में खुली भूमि नहीं बन रहा है। कागज़ों पर, लगभग 28 एकड़ का पुनःप्राप्त क्षेत्र तीन हिस्सों में बांटा जा रहा है: लगभग 10 एकड़ इंडियन ऑयल के साथ चलाए जाने वाले कचरा-प्रसंस्करण संयंत्र के लिए, लगभग 8 एकड़ सैनिटरी लैंडफिल के लिए, और शेष रोपण के लिए, जिसके बारे में नगर निगम अब कहती है कि यह जड़ी-बूटी और औषधीय उद्यान बनेगा।

यह विभाजन उस हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो दादूमाजरा, मलोया या शहर के मनीमाजरा की ओर एक घर का मालिक है, किराए पर रहता है या विचार कर रहा है। टीले साफ किए जा रहे हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन साइट पर ही बना रहेगा।

इस सप्ताह UT ने NGT को क्या बताया?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर एक अनुपालन रिपोर्ट में, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि दादूमाजरा में लगभग 15.4 लाख मीट्रिक टन लिगेसी कचरे को बायोमाइनिंग के माध्यम से संसाधित किया गया है, द ट्रिब्यून ने 17 नवंबर को रिपोर्ट किया। मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद के शपथ पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है और "कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य" नहीं छिपाया गया। ट्रिब्यूनल 17 नवंबर को एक सुनवाई में रिपोर्ट पर विचार करने वाला था।

उसी रिपोर्ट में शहर का कचरा लगभग 512 टन प्रतिदिन बताया गया है, मिश्रित (अपृथक्कृत) कचरा 70 से घटकर 65 टन प्रतिदिन हो गया है, डोर-टू-डोर संग्रहण के लिए 522 कंपार्टमेंट वाहन हैं, और जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच अपृथक्करण के लिए 10,363 चालान जारी किए गए हैं। रिंग-फेंस्ड खाते में रु 282 करोड़ में से, रु 208.14 करोड़ खर्च किए गए और रु 73.86 करोड़ अप्रयुक्त रहे।

कितनी भूमि वापस आई है, और किसके लिए?

28 एकड़ का आंकड़ा जनवरी से दोहराया जा रहा है। 19 जनवरी को बायोगैस संयंत्र के लिए भूमि-चिह्नीकरण कार्यक्रम में, UT प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 2019 में बायोरेमेडिएशन शुरू होने के बाद से लगभग 28 एकड़ भूमि पुनःप्राप्त की गई है, द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार।

बायोगैस संयंत्र। कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र को प्रतिदिन 200 टन पृथक्कृत कार्बनिक कचरा और प्रतिदिन 30 टन गोबर लेना है। इसे IOCL के साथ डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम का कोई निवेश नहीं है, और इसमें 33% हरित पट्टी अनिवार्य है। तत्कालीन महापौर ने परियोजना की लागत रु 125 करोड़ बताई थी।

लैंडफिल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी को 5 मई 2026 को लिखे गए और द ट्रिब्यून द्वारा 1 जून को रिपोर्ट किए गए एक पत्र में कहा गया है कि पुनःप्राप्त भूमि के 10 एकड़ IOCL के एकीकृत कचरा-प्रसंस्करण संयंत्र के लिए और 8 एकड़ सैनिटरी लैंडफिल के लिए चिह्नित हैं।

उद्यान। 16 नवंबर को, UT भर में 3.5 लाख पौधे लगाने के अभियान के शुभारंभ पर, नगर अधिकारियों ने कहा कि दादूमाजरा साइट को एक धार्मिक ट्रस्ट द्वारा जड़ी-बूटी और औषधीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया। महापौर सौरभ जोशी ने इसे कचरे को "हरित संपदा" में बदलने की दिशा में एक कदम बताया। उस दिन दादूमाजरा और सेक्टर 24-C में पौधे लगाए गए।

आधिकारिक आंकड़े कहां मेल नहीं खाते?

दोनों आंकड़ों के समूहों में बड़ा अंतर है। मंत्री के मई के पत्र में कहा गया था कि "साइट पर पहचाने गए" 5.10 लाख मीट्रिक टन लिगेसी कचरे का पूरी तरह से उपचार किया गया है, जबकि लगभग 12,500 टन अभी भी संसाधित किया जाना बाकी है। इसमें साइट को कैप करने में समस्याओं और जनवरी 2026 से पड़ोसी राज्यों में बायो-मिट्टी के निस्तारण पर रोक को दोषी ठहराया गया, और कोई नई समयसीमा नहीं दी गई। UT का नवंबर का शपथ पत्र, जैसा रिपोर्ट किया गया, 15.4 लाख टन संसाधित बताता है।

जैसा प्रकाशित हुआ, कोई भी रिपोर्ट इस अंतर की व्याख्या नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि प्रत्येक गणना में क्या शामिल है, लेकिन यह नहीं बताया गया है। कोई भी यह नहीं कहता कि अंतिम 12,500 टन अब चले गए हैं या नहीं।

दादूमाजरा के पास एक मालिक या खरीदार को क्या देखना चाहिए?

साइट का कौन-सा हिस्सा संपत्ति के बगल में है। एक हरित पट्टी, एक बायोगैस संयंत्र और एक लैंडफिल तीन अलग-अलग पड़ोसी हैं। इस लेख के लिए पढ़े गए किसी भी सार्वजनिक नक्शे पर चिह्नित 10-एकड़ और 8-एकड़ के हिस्से अंकित नहीं हैं, इसलिए "बगल में उद्यान" के दावे पर भरोसा करने से पहले नगर निगम से साइट प्लान मांगें।

संयंत्र क्या लाता है। प्रतिदिन 200 टन का कार्बनिक कचरा संयंत्र का अर्थ है कि हर दिन आने वाली सड़कों पर कचरा ट्रक होंगे। पढ़ी गई रिपोर्टों में संयंत्र के शुरू होने की कोई तारीख नहीं दी गई है।

ट्रिब्यूनल का आदेश। 17 नवंबर की NGT सुनवाई नए निर्देश दे सकती है। आदेश, एक बार अपलोड होने के बाद, पढ़े जाने वाला रिकॉर्ड है, न कि किसी डीलर का उसका सारांश।

आपकी अपनी कॉलोनी के कागज़ात। दादूमाजरा में पुनर्वास आवास भी है, जहां स्वामित्व के नियम एक अलग मामला हैं; देखें चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में किसे स्वामित्व मिल सकता है। रजिस्ट्री में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक दर के लिए, देखें 2026 कलेक्टर-दर अनुसूची, पंक्ति दर पंक्ति।

अभी क्या ज्ञात नहीं है

CBG संयंत्र के शुरू होने की कोई सार्वजनिक तारीख नहीं है, कोई लेआउट नहीं है जो दिखाए कि उद्यान, संयंत्र और लैंडफिल कहां स्थित हैं, और अभी तक इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि 17 नवंबर को NGT ने रिपोर्ट पर क्या राय बनाई। जो ट्रस्ट उद्यान विकसित करेगा, उसका नाम रिपोर्टिंग में केवल रोपण अभियान के आयोजक के रूप में है; जिन शर्तों पर उसे भूमि मिलती है, वे प्रकाशित नहीं की गई हैं।

शहर के किनारे पर अन्य बदलावों के लिए, पढ़ें चंडीगढ़ के गांवों के लिए नए लाल डोरा रिकॉर्ड का क्या अर्थ है।

स्रोत

द ट्रिब्यून, "15.4 लाख टन लिगेसी कचरा दादूमाजरा में संसाधित: चंडीगढ़ प्रशासन ने NGT को बताया", 17 नवंबर 2026: tribuneindia.com

हिंदुस्तान टाइम्स, "चंडीगढ़: पुनःप्राप्त दादूमाजरा भूमि को गार्डन सिटी में बदला जाएगा", 17 नवंबर 2026: hindustantimes.com

द ट्रिब्यून, "केंद्र कहता है चंडीगढ़ के नाले साफ हो गए, लेकिन दादूमाजरा डंपसाइट की समयसीमा गायब", 1 जून 2026: tribuneindia.com

द इंडियन एक्सप्रेस, "दादूमाजरा में नए CBG संयंत्र को ईंधन देने के लिए 200 TPD कचरा, 30 TPD गोबर", 20 जनवरी 2026: indianexpress.com

यह लेख केवल जानकारी के लिए है और कानूनी, वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है।

ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਲਗਭਗ 28 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ Indian Oil ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ, ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ sanitary landfill ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ Municipal Corporation ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵੰਡ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਲੋਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ UT ਨੇ NGT ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?

National Green Tribunal ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, Chandigarh Administration ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 15.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ biomining ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, The Tribune ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। Chief Secretary H Rajesh Prasad ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ" ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 512 ਟਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ (ਅਲੱਗ ਨਾ ਕੀਤਾ) ਕੂੜਾ 70 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 65 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 522 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 10,363 ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 282 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁਪਏ 208.14 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 73.86 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਰਹੇ।

ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ?

28 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, UT Administrator ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 28 ਏਕੜ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, The Indian Express ਅਨੁਸਾਰ।

ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ। ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਟਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਟਨ ਗੋਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ IOCL ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Municipal Corporation ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 33% ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ Mayor ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ 125 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ।

ਲੈਂਡਫਿਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ Chandigarh MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ The Tribune ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਕੜ IOCL ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਏਕੜ sanitary landfill ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।

ਬਾਗ਼। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ UT ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, Hindustan Times ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। Mayor ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ "ਹਰੀ ਦੌਲਤ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ Sector 24-C ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ?

ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ" 5.10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 12,500 ਟਨ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। UT ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 15.4 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਖ਼ਰੀ 12,500 ਟਨ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਈਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ 8 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ "ਅਗਲੇ ਘਰ ਬਾਗ਼" ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Municipal Corporation ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਮੰਗੋ।

ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਟਰੱਕ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ। 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ NGT ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹਨ; ਦੇਖੋ Chandigarh ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰ ਲਈ, ਦੇਖੋ 2026 collector-rate schedule, ਕਤਾਰ ਦਰ ਕਤਾਰ।

ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

CBG ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਆਉਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਬਾਗ਼, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਸਟ ਬਾਗ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੋ Chandigarh ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

The Tribune, "15.4 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ: Chandigarh Administration ਨੇ NGT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ", 17 ਨਵੰਬਰ 2026: tribuneindia.com

Hindustan Times, "Chandigarh: ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ", 17 ਨਵੰਬਰ 2026: hindustantimes.com

The Tribune, "ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ Chandigarh ਦੇ ਚੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਗਾਇਬ", 1 ਜੂਨ 2026: tribuneindia.com

The Indian Express, "200 TPD ਕੂੜਾ, 30 TPD ਗੋਹਾ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ CBG ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ", 20 ਜਨਵਰੀ 2026: indianexpress.com

ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।