Chandigarh's Engineering Department has floated a tender to hire a consultant who will plan a transit-oriented, mixed land use corridor along Vikas Marg, The Tribune reported on 20 November. The plan takes the zone from about 252 acres, already notified under the Chandigarh Master Plan 2031, to about 390 acres.
The extra 138 acres lie in two places: 78 acres of undeveloped land in the Sub City Centre in Sector 43, and 60 acres in Industrial Area, Phase III. For anyone who owns, rents or is being offered commercial space along the road, the tender is the start of planning. It does not change what can be built on any plot today.
What is already notified along Vikas Marg?
Under the master plan, a 7.2-km mixed land use corridor running 300 feet on either side of Vikas Marg has been notified, covering around 252 acres, according to The Tribune's 20 November report.
Notified is not the same as built out. A Tribune analysis of 27 June listed the "Vikas Marg Urban Design Scheme" among the master plan's provisions still waiting to be implemented, alongside the public transport plan and the non-motorised transport network.
How did 428 acres become 390?
The draft amendments published in May proposed growing the Vikas Marg commercial footprint from 252 acres to 428, The Tribune reported in June. Objectors argued this would use up reserve land the city had kept back for future civic and ecological needs.
The version approved on 17 September cut that back. The corridor expands "to roughly 390 acres rather than the 428 acres originally proposed", The Tribune reported the next day, and a further 1.5-km extension to the Punjab border was deferred "until the existing 7.2-km stretch is fully built out". The 390-acre figure in the new tender matches that approval.
Which land is being added?
Sector 43, Sub City Centre: 78 acres. The report describes this as undeveloped land.
Industrial Area, Phase III: 60 acres. Of this, 45 acres are used for warehousing, 10 acres are the CITCO stockyard and 5 acres are a reserved pocket. The whole 60-acre stretch is proposed for mixed land use. Phase III's wider position, with most of its plots still unallotted, is set out in our Phase III report.
The report does not say what happens to the warehousing users or the stockyard while the plan is prepared.
What will the consultant prepare?
Three documents, according to The Tribune:
1. A TOD Corridor Development Plan for the stretch as a whole.
2. A Local Area Master Plan for the land inside it.
3. A Multi-Modal Integration Plan looking at buses, the proposed metro, parking, transit stops and links with Panchkula, Mohali, Zirakpur and Kharar.
The brief also covers a strategy for developing and disposing of vacant, unallotted plots in the Rajiv Gandhi Chandigarh Technology Park (the IT Park), where UT-run startup space is the only easy entry at present (see our IT Park space comparison). It includes an assessment of educational, medical and cultural facilities needed in Phase II, and a review of existing group housing projects in peripheral areas, which are to be "reviewed and rationalised". Our group housing report covers what the September approval did for those plots.
Plazas, parks, pedestrian streets, green buildings, rainwater harvesting and waste management are listed as design aims.
What has to happen before anything is sold or built?
Several steps sit between this tender and a plot on sale.
The master plan change itself needs the Centre. Hindustan Times reported on 13 November that "amendments to master plan" were among three proposals on which the UT was still awaiting clearance from the Ministry of Home Affairs. TNC has not found a later report saying that clearance has come.
After that, the consultant has to be appointed and finish the three plans. Uses, densities and building controls for the added land would follow from them. Only then could any site be auctioned or allotted.
The transport side leans on a metro that has no approval yet. Where the tricity metro stands is in our metro report.
What to check when a site is sold as "on the corridor"
A sale pitch that calls a shop, office or plot "mixed land use" or "on the Vikas Marg commercial corridor" can mean two different things. Land within the 252 acres notified under the master plan has a plan behind it. The 138 acres in Sector 43 and Phase III are only proposed, and the plan for them has not been written.
So the useful questions are which side of that line a site sits on, what the notified plan or zoning sheet allows on it, and whether any claim about the metro or a "TOD premium" rests on anything published. The master plan is handled by the Chief Architect's office in the Department of Urban Planning, Deluxe Building, Sector 9, where The Tribune pointed readers to send objections in June.
What is not yet known
The Tribune's report gives no tender value, bid deadline or timeline for the consultant's work, and TNC has not read the tender document itself. It does not say which uses or floor area ratio the added land would get, whether any sites would be sold on leasehold or freehold, or how existing occupiers in Phase III would be handled.
Sources
The Tribune, "Chandigarh Admn plans integrated residential, commercial hub along Vikas Marg", 20 Nov 2026: tribuneindia.com
The Tribune, "Chandigarh's Master Plan has just been rewritten: here is what changed, why, and what it means for you", 18 Sep 2026: tribuneindia.com
The Tribune, "Chandigarh Master Plan rewrite and why every resident should know", 27 Jun 2026: tribuneindia.com
Hindustan Times, "No Diwali gift yet: UT awaits Centre's nod on freehold conversion, FAR hike", 13 Nov 2026: hindustantimes.com
This article reports public information. It is not legal, planning or investment advice.
चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग ने एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया है, जो विकास मार्ग के साथ ट्रांज़िट-ओरिएंटेड, मिश्रित भूमि उपयोग कॉरिडोर की योजना बनाएगा, ऐसा द ट्रिब्यून ने 20 नवंबर को रिपोर्ट किया। यह योजना क्षेत्र को लगभग 252 एकड़ से, जो पहले से चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 के तहत अधिसूचित है, बढ़ाकर लगभग 390 एकड़ करती है।
अतिरिक्त 138 एकड़ दो जगहों पर हैं: सेक्टर 43 में सब सिटी सेंटर में 78 एकड़ अविकसित भूमि, और औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ III में 60 एकड़। जो भी इस सड़क के किनारे वाणिज्यिक स्थान का मालिक है, किराए पर लेता है या उससे ऐसा स्थान प्रस्तावित किया जा रहा है, उसके लिए यह टेंडर योजना की शुरुआत है। यह आज किसी भी भूखंड पर क्या बनाया जा सकता है, इसे नहीं बदलता।
विकास मार्ग के साथ पहले से क्या अधिसूचित है?
मास्टर प्लान के तहत, विकास मार्ग के दोनों ओर 300 फीट तक फैला 7.2 किमी का मिश्रित भूमि उपयोग कॉरिडोर अधिसूचित किया गया है, जो लगभग 252 एकड़ में फैला है, ऐसा द ट्रिब्यून की 20 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार है।
अधिसूचित होना और पूरी तरह विकसित होना एक जैसा नहीं है। द ट्रिब्यून के 27 जून के विश्लेषण ने "विकास मार्ग अर्बन डिज़ाइन स्कीम" को मास्टर प्लान के उन प्रावधानों में सूचीबद्ध किया जो अभी भी लागू होने की प्रतीक्षा में हैं, सार्वजनिक परिवहन योजना और गैर-मोटराइज़्ड परिवहन नेटवर्क के साथ।
428 एकड़ 390 कैसे बने?
मई में प्रकाशित मसौदा संशोधनों ने विकास मार्ग के वाणिज्यिक क्षेत्र को 252 एकड़ से बढ़ाकर 428 एकड़ करने का प्रस्ताव रखा, ऐसा द ट्रिब्यून ने जून में रिपोर्ट किया। आपत्ति करने वालों ने तर्क दिया कि इससे शहर द्वारा भविष्य की नागरिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए आरक्षित रखी गई भूमि का उपयोग हो जाएगा।
17 सितंबर को स्वीकृत संस्करण ने इसे घटा दिया। कॉरिडोर "मूल रूप से प्रस्तावित 428 एकड़ के बजाय लगभग 390 एकड़ तक" विस्तारित होता है, ऐसा द ट्रिब्यून ने अगले दिन रिपोर्ट किया, और पंजाब सीमा तक अतिरिक्त 1.5 किमी का विस्तार "जब तक मौजूदा 7.2 किमी का हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता" के लिए स्थगित कर दिया गया। नए टेंडर में 390 एकड़ का आंकड़ा उसी स्वीकृति से मेल खाता है।
कौन सी भूमि जोड़ी जा रही है?
सेक्टर 43, सब सिटी सेंटर: 78 एकड़। रिपोर्ट इसे अविकसित भूमि बताती है।
औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ III: 60 एकड़। इसमें से 45 एकड़ गोदाम के लिए उपयोग की जाती है, 10 एकड़ CITCO स्टॉकयार्ड है और 5 एकड़ एक आरक्षित पॉकेट है। पूरे 60 एकड़ क्षेत्र को मिश्रित भूमि उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है। फेज़ III की व्यापक स्थिति, जिसके अधिकांश भूखंड अभी भी आवंटित नहीं हैं, हमारी फेज़ III रिपोर्ट में दी गई है।
रिपोर्ट यह नहीं बताती कि योजना तैयार होने के दौरान गोदाम उपयोगकर्ताओं या स्टॉकयार्ड का क्या होगा।
सलाहकार क्या तैयार करेगा?
द ट्रिब्यून के अनुसार, तीन दस्तावेज़:
1. एक TOD कॉरिडोर विकास योजना समग्र रूप से इस क्षेत्र के लिए।
2. एक स्थानीय क्षेत्र मास्टर प्लान इसके भीतर की भूमि के लिए।
3. एक बहु-मोडल एकीकरण योजना जो बसों, प्रस्तावित मेट्रो, पार्किंग, ट्रांज़िट स्टॉप और पंचकूला, मोहाली, ज़ीरकपुर और खरड़ के साथ संपर्कों पर विचार करती है।
इस ब्रीफ में राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क (IT पार्क) में रिक्त, अनावंटित भूखंडों के विकास और निपटान की रणनीति भी शामिल है, जहाँ वर्तमान में UT द्वारा संचालित स्टार्टअप स्थान ही एकमात्र आसान प्रवेश है (हमारी IT पार्क स्थान तुलना देखें)। इसमें फेज़ II में आवश्यक शैक्षिक, चिकित्सा और सांस्कृतिक सुविधाओं का आकलन, और परिधीय क्षेत्रों में मौजूदा समूह आवास परियोजनाओं की समीक्षा शामिल है, जिन्हें "समीक्षित और तर्कसंगत बनाया" जाना है। हमारी समूह आवास रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर की स्वीकृति ने उन भूखंडों के लिए क्या किया।
प्लाज़ा, पार्क, पैदल यात्री सड़कें, हरित भवन, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन को डिज़ाइन लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
कुछ भी बेचे या बनाए जाने से पहले क्या होना चाहिए?
इस टेंडर और बिक्री पर रखे भूखंड के बीच कई चरण हैं।
मास्टर प्लान परिवर्तन को स्वयं केंद्र की आवश्यकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 13 नवंबर को रिपोर्ट किया कि "मास्टर प्लान में संशोधन" उन तीन प्रस्तावों में से थे जिन पर UT अभी भी गृह मंत्रालय से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा था। TNC को कोई बाद की रिपोर्ट नहीं मिली है जो बताती हो कि मंज़ूरी मिल गई है।
उसके बाद, सलाहकार की नियुक्ति होनी है और उसे तीन योजनाएँ पूरी करनी हैं। जोड़ी गई भूमि के लिए उपयोग, घनत्व और भवन नियंत्रण इन्हीं से तय होंगे। तभी कोई भी साइट नीलाम या आवंटित की जा सकेगी।
परिवहन पक्ष उस मेट्रो पर निर्भर है जिसे अभी तक मंज़ूरी नहीं मिली है। त्रि-शहर मेट्रो की स्थिति हमारी मेट्रो रिपोर्ट में है।
जब किसी साइट को "कॉरिडोर पर" बेचा जाए तो क्या जाँचें
कोई बिक्री पिच जो किसी दुकान, कार्यालय या भूखंड को "मिश्रित भूमि उपयोग" या "विकास मार्ग वाणिज्यिक कॉरिडोर पर" कहती है, दो अलग चीज़ों का मतलब हो सकता है। मास्टर प्लान के तहत अधिसूचित 252 एकड़ के भीतर की भूमि के पीछे एक योजना है। सेक्टर 43 और फेज़ III में 138 एकड़ केवल प्रस्तावित है, और उनके लिए योजना अभी लिखी नहीं गई है।
इसलिए उपयोगी प्रश्न ये हैं कि कोई साइट इस रेखा के किस ओर है, अधिसूचित योजना या ज़ोनिंग शीट उस पर क्या अनुमति देती है, और क्या मेट्रो या "TOD प्रीमियम" के बारे में कोई दावा किसी प्रकाशित चीज़ पर आधारित है। मास्टर प्लान का काम मुख्य वास्तुकार कार्यालय, नगर नियोजन विभाग, डीलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9 द्वारा देखा जाता है, जहाँ द ट्रिब्यून ने जून में पाठकों को आपत्तियाँ भेजने के लिए निर्देशित किया था।
अभी तक क्या ज्ञात नहीं है
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कोई टेंडर मूल्य, बोली की समय-सीमा या सलाहकार के काम की कोई समयरेखा नहीं दी गई है, और TNC ने टेंडर दस्तावेज़ स्वयं नहीं पढ़ा है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि जोड़ी गई भूमि को कौन से उपयोग या फ्लोर एरिया रेशियो मिलेगा, क्या कोई साइट लीज़होल्ड या फ्रीहोल्ड पर बेची जाएगी, या फेज़ III में मौजूदा कब्जाधारकों के साथ कैसे निपटा जाएगा।
स्रोत
द ट्रिब्यून, "Chandigarh Admn plans integrated residential, commercial hub along Vikas Marg", 20 नवंबर 2026: tribuneindia.com
द ट्रिब्यून, "Chandigarh's Master Plan has just been rewritten: here is what changed, why, and what it means for you", 18 सितंबर 2026: tribuneindia.com
द ट्रिब्यून, "Chandigarh Master Plan rewrite and why every resident should know", 27 जून 2026: tribuneindia.com
हिंदुस्तान टाइम्स, "No Diwali gift yet: UT awaits Centre's nod on freehold conversion, FAR hike", 13 नवंबर 2026: hindustantimes.com
यह लेख सार्वजनिक जानकारी प्रस्तुत करता है। यह कानूनी, नियोजन या निवेश सलाह नहीं है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ Vikas Marg ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, The Tribune ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 390 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ 138 ਏਕੜ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ: ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ Sub City Centre ਵਿਖੇ 78 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ Industrial Area, Phase III ਵਿੱਚ 60 ਏਕੜ। ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
Vikas Marg ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ?
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ, Vikas Marg ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 252 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, The Tribune ਦੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ।
ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਦੇ The Tribune ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ "Vikas Marg Urban Design Scheme" ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ।
428 ਏਕੜ 390 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?
ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧਾਂ ਨੇ Vikas Marg ਵਪਾਰਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ 428 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, The Tribune ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ "ਲਗਭਗ 390 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 428 ਏਕੜ ਤੱਕ", The Tribune ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 7.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ" ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ 390 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੈਕਟਰ 43, Sub City Centre: 78 ਏਕੜ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
Industrial Area, Phase III: 60 ਏਕੜ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 45 ਏਕੜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 10 ਏਕੜ CITCO ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਕੇਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ 60 ਏਕੜ ਹਿੱਸਾ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। Phase III ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ Phase III ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ?
The Tribune ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
1. ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ TOD Corridor Development Plan।
2. ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ Local Area Master Plan।
3. ਇੱਕ Multi-Modal Integration Plan ਜੋ ਬੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ (IT Park) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ, ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ UT ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ (ਸਾਡੀ IT Park ਸਪੇਸ ਤੁਲਨਾ ਵੇਖੋ)। ਇਸ ਵਿੱਚ Phase II ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਪਰਿਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ" ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪਾਰਕ, ਪੈਦਲ ਗਲੀਆਂ, ਹਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Hindustan Times ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ" ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ UT ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। TNC ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰੀ-ਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਟਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ "ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ" ਵਜੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ "ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼" ਜਾਂ "Vikas Marg ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ 252 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 43 ਅਤੇ Phase III ਵਿੱਚ 138 ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀAllow ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ "TOD ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ" ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੰਮ Department of Urban Planning ਵਿੱਚ Chief Architect's office, Deluxe Building, Sector 9 ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ The Tribune ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਲ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ TNC ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਫਰੀਹੋਲਡ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ Phase III ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤ
The Tribune, "Chandigarh Admn plans integrated residential, commercial hub along Vikas Marg", 20 ਨਵੰਬਰ 2026: tribuneindia.com
The Tribune, "Chandigarh's Master Plan has just been rewritten: here is what changed, why, and what it means for you", 18 ਸਤੰਬਰ 2026: tribuneindia.com
The Tribune, "Chandigarh Master Plan rewrite and why every resident should know", 27 ਜੂਨ 2026: tribuneindia.com
Hindustan Times, "No Diwali gift yet: UT awaits Centre's nod on freehold conversion, FAR hike", 13 ਨਵੰਬਰ 2026: hindustantimes.com
ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।