Four road notices, 16 villages
The Land Acquisition Collector of Punjab's Department of Housing and Urban Development has cleared one more step for four New Chandigarh sector roads. Letters dated 29 October 2026, uploaded on GMADA's public notices page on 4 November, disclose that a Section 7 Expert Group has recommended acquiring land for the 60-metre (200 ft) VR-3, VR-5, VR-6 and HR-7 roads. Together they touch 16 villages, all in Majri sub-tehsil.
For anyone holding or eyeing land in these villages, this is the stage before a preliminary notification. Once that notification is out, the 2013 Act bars sale or mortgage of the notified land until the proceedings end.
What each letter covers
All four letters are addressed to the Deputy Commissioner, SAS Nagar, from the Collector's office at PUDA Bhawan, Sector 62. The road names and lengths below are as written in the letters.
| Road | Width | Length in letter | Villages named |
|---|---|---|---|
| VR-3 | 60 m (200 ft) | not stated | Paitpur, Chahar Majra, Basepur, Sangala, Teeda |
| VR-5 | 60 m (200 ft) | approx. 1.15 km | Ghandoli, Bhagat Majra, Palhedi |
| VR-6 | 60 m (200 ft) | approx. 3.45 km | Rani Majra, Kansala, Dhode Majra, Rasoolpur, Salamatpur, Bhadojiya |
| HR-7 | 60 m (200 ft) | approx. 1.60 km | Rehmapur, Palhedi, Thaska, Teeda |
Palhedi and Teeda each appear on two roads. The letters are in Punjabi; village names here are transliterated from them, and GMADA's English listing spells some differently (Chadmajra, Sugala).
The four letters carry endorsement numbers 15796 (HR-7), 15819 (VR-3), 15840 (VR-6) and 15861 (VR-5). GMADA's notices page lists each with a start date of 4 November 2026 and a "last date for submission" of 4 December 2026.
What the Expert Group found
Each letter repeats the same three findings. In GMADA's Punjabi text, the Expert Group recorded that the acquisition serves a public purpose, that the likely benefits outweigh the social costs and adverse social impacts, and that the land proposed is the minimum needed.
On that basis it recommended acquiring the land, and the letters ask for the information to be shared with affected families and villages.
The village sarpanches have been told to paste copies at places such as the gurdwara, temple, mosque and janj ghar. Copies also went to the SDM Kharar and the Tehsildars of Kharar and Majri.
Where Section 7 sits in the 2013 Act
Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 sets up an independent Expert Group to appraise the Social Impact Assessment (SIA) report. If it finds a public purpose and benefits that outweigh costs, the Act asks it to say whether the land proposed is "the absolute bare-minimum extent needed for the project". Its recommendations must be published locally and on the government's website, which is what these letters do.
Next, under Section 8, the state government examines the SIA and Expert Group reports and recommends the area to be acquired.
Then comes the preliminary notification under Section 11. That notice goes in the Official Gazette and two newspapers. It must include a summary of the SIA report and name the rehabilitation administrator. From its publication, Section 11(4) states that no person shall make "any transaction" of the notified land or create any encumbrance on it until proceedings are completed, unless the Collector grants an exemption.
None of the four letters is a preliminary notification. They do not list khasra numbers or acreage, and they do not give compensation rates.
Part of a wider road push
These four are not the first. TNC's notices page records GMADA acquisition notices from September for the HR-4 and HR-1 roads and the VR-1 road through Mullanpur Garibdas, Mastgarh and Toga. In August, an Expert Group's minutes on the Commercial City Centre land in Sangala, Basepur, Teeda and Chahar Majra were disclosed.
Most of these villages sit inside the New Chandigarh master plan area around Eco City. Plots and LOIs across New Chandigarh appear on the listings board at dealer asking prices, not transaction values. A listing does not show whether a parcel lies on a road alignment.
What is not yet known
The letters do not include alignment maps. Whether a particular khasra falls on VR-3, VR-5, VR-6 or HR-7 can only be checked against the SIA report and, later, the preliminary notification. The letters also do not explain what the 4 December "last date" on GMADA's listing refers to, since Section 7 itself provides no objection window. The Collector's office at PUDA Bhawan, Sector 62, and the Majri tehsil office are where landowners can ask.
Sources
- GMADA public notices, rows 401, 406, 408 and 409, listed 4 November 2026: gmada.gov.in/en/public-notices
- Land Acquisition Collector letter, VR-3, endorsement 15819, 29 October 2026: PDF
- Land Acquisition Collector letter, VR-5, endorsement 15861, 29 October 2026: PDF
- Land Acquisition Collector letter, VR-6, endorsement 15840, 29 October 2026: PDF
- Land Acquisition Collector letter, HR-7, endorsement 15796, 29 October 2026: PDF
- RFCTLARR Act 2013, Sections 7, 8 and 11 (bare text, accessed 11 November 2026): S.7, S.8, S.11
- TNC notices page, accessed 11 November 2026: thenewchandigarh.com/notices
This article reports public documents and is not legal or investment advice. Landowners should check their own records with the Land Acquisition Collector or a lawyer.
चार सड़क नोटिस, 16 गांव
पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने न्यू चंडीगढ़ की चार सेक्टर सड़कों के लिए एक और कदम साफ कर दिया है। 29 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले पत्र, जो 4 नवंबर को GMADA के सार्वजनिक नोटिस पेज पर अपलोड किए गए, बताते हैं कि एक Section 7 विशेषज्ञ समूह (Expert Group) ने 60-मीटर (200 फीट) चौड़ी VR-3, VR-5, VR-6 और HR-7 सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की है। ये सभी मिलकर 16 गांवों को छूती हैं, जो सभी माजरी उप-तहसील में हैं।
इन गांवों में भूमि रखने वाले या खरीदने की सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, यह प्रारंभिक अधिसूचना से पहले का चरण है। एक बार वह अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, 2013 का अधिनियम अधिसूचित भूमि की बिक्री या बंधक (mortgage) पर कार्यवाही समाप्त होने तक रोक लगा देता है।
प्रत्येक पत्र में क्या शामिल है
चारों पत्र कलेक्टर के कार्यालय, PUDA भवन, सेक्टर 62 से उपायुक्त, SAS नगर को संबोधित हैं। नीचे दी गई सड़कों के नाम और लंबाई पत्रों में जैसी लिखी हैं, वैसी ही दी गई हैं।
| सड़क | चौड़ाई | पत्र में लंबाई | नामित गांव |
|---|---|---|---|
| VR-3 | 60 मी (200 फीट) | उल्लेख नहीं | पैतपुर, चाहर माजरा, बसेपुर, संगाला, टीडा |
| VR-5 | 60 मी (200 फीट) | लगभग 1.15 किमी | घंडोली, भगत माजरा, पल्हेड़ी |
| VR-6 | 60 मी (200 फीट) | लगभग 3.45 किमी | रानी माजरा, कंसाला, ढोडे माजरा, रसूलपुर, सलामतपुर, भदोजिया |
| HR-7 | 60 मी (200 फीट) | लगभग 1.60 किमी | रेहमापुर, पल्हेड़ी, थस्का, टीडा |
पल्हेड़ी और टीडा दोनों दो-दो सड़कों पर आते हैं। पत्र पंजाबी में हैं; यहां गांवों के नाम उनसे लिप्यंतरित (transliterate) किए गए हैं, और GMADA की अंग्रेजी सूची में कुछ के नाम अलग तरह से लिखे गए हैं (Chadmajra, Sugala)।
चारों पत्रों पर पृष्ठांकन (endorsement) संख्या 15796 (HR-7), 15819 (VR-3), 15840 (VR-6) और 15861 (VR-5) अंकित हैं। GMADA के नोटिस पेज पर प्रत्येक को 4 नवंबर 2026 की प्रारंभ तिथि और 4 दिसंबर 2026 की "जमा करने की अंतिम तिथि" के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
विशेषज्ञ समूह ने क्या पाया
प्रत्येक पत्र में वही तीन निष्कर्ष दोहराए गए हैं। GMADA के पंजाबी पाठ में, विशेषज्ञ समूह ने अभिलेखित किया कि अधिग्रहण एक सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति करता है, कि संभावित लाभ सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं, और यह कि प्रस्तावित भूमि न्यूनतम आवश्यक है।
इस आधार पर इसने भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की, और पत्रों में सूचना को प्रभावित परिवारों और गांवों के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया है।
गांवों के सरपंचों को गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और जंजघर जैसे स्थानों पर प्रतियां चिपकाने के लिए कहा गया है। प्रतियां SDM खरड़ और खरड़ तथा माजरी के तहसीलदारों को भी भेजी गई हैं।
2013 अधिनियम में Section 7 का स्थान
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का Section 7 सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह का गठन करता है। यदि इसे सार्वजनिक प्रयोजन और लागत से अधिक लाभ मिलते हैं, तो अधिनियम इसे यह बताने के लिए कहता है कि क्या प्रस्तावित भूमि "परियोजना के लिए आवश्यक पूर्ण न्यूनतम विस्तार" है। इसकी सिफारिशें स्थानीय स्तर पर और सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए, जो ये पत्र करते हैं।
इसके बाद, Section 8 के अंतर्गत, राज्य सरकार SIA और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्टों की जांच करती है और अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र की सिफारिश करती है।
फिर Section 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना आती है। वह नोटिस राजपत्र (Official Gazette) और दो समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। इसमें SIA रिपोर्ट का सारांश शामिल होना चाहिए और पुनर्वास प्रशासक का नाम दिया जाना चाहिए। इसके प्रकाशन से, Section 11(4) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कार्यवाही पूरी होने तक अधिसूचित भूमि का "कोई भी लेन-देन" नहीं करेगा या उस पर कोई भार (encumbrance) नहीं बनाएगा, जब तक कि कलेक्टर छूट न दे।
चारों में से कोई भी पत्र प्रारंभिक अधिसूचना नहीं है। इनमें खसरा संख्या या रकबा सूचीबद्ध नहीं है, और इनमें मुआवजे की दरें नहीं दी गई हैं।
व्यापक सड़क अभियान का हिस्सा
ये चार पहले नहीं हैं। TNC के नोटिस पेज में सितंबर से HR-4 और HR-1 सड़कों तथा मुल्लांपुर गरीबदास, मस्तगढ़ और टोगा से गुजरने वाली VR-1 सड़क के लिए GMADA अधिग्रहण नोटिस दर्ज हैं। अगस्त में, संगाला, बसेपुर, टीडा और चाहर माजरा में Commercial City Centre भूमि पर एक विशेषज्ञ समूह के कार्यवृत्त (minutes) जारी किए गए थे।
इनमें से अधिकांश गांव Eco City के आसपास के न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान क्षेत्र के भीतर आते हैं। न्यू चंडीगढ़ भर के प्लॉट और LOI लिस्टिंग बोर्ड पर डीलरों के मांग मूल्यों पर दिखाई देते हैं, लेन-देन मूल्यों पर नहीं। एक लिस्टिंग यह नहीं दिखाती कि कोई भूखंड सड़क संरेखण (alignment) पर है या नहीं।
अभी क्या ज्ञात नहीं है
पत्रों में संरेखण मानचित्र (alignment maps) शामिल नहीं हैं। कोई विशेष खसरा VR-3, VR-5, VR-6 या HR-7 पर पड़ता है या नहीं, इसकी जांच केवल SIA रिपोर्ट और बाद में प्रारंभिक अधिसूचना से की जा सकती है। पत्रों में यह भी नहीं बताया गया है कि GMADA की सूची में 4 दिसंबर की "अंतिम तिथि" किससे संबंधित है, क्योंकि Section 7 स्वयं कोई आपत्ति विंडो प्रदान नहीं करता। भूमि मालिक PUDA भवन, सेक्टर 62 स्थित कलेक्टर के कार्यालय और माजरी तहसील कार्यालय में पूछताछ कर सकते हैं।
स्रोत
- GMADA सार्वजनिक नोटिस, पंक्तियां 401, 406, 408 और 409, 4 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध: gmada.gov.in/en/public-notices
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का पत्र, VR-3, पृष्ठांकन 15819, 29 अक्टूबर 2026: PDF
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का पत्र, VR-5, पृष्ठांकन 15861, 29 अक्टूबर 2026: PDF
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का पत्र, VR-6, पृष्ठांकन 15840, 29 अक्टूबर 2026: PDF
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का पत्र, HR-7, पृष्ठांकन 15796, 29 अक्टूबर 2026: PDF
- RFCTLARR अधिनियम 2013, Sections 7, 8 और 11 (मूल पाठ, 11 नवंबर 2026 को एक्सेस किया गया): S.7, S.8, S.11
- TNC नोटिस पेज, 11 नवंबर 2026 को एक्सेस किया गया: thenewchandigarh.com/notices
यह लेख सार्वजनिक दस्तावेजों की रिपोर्ट करता है और कानूनी या निवेश सलाह नहीं है। भूमि मालिकों को अपने रिकॉर्ड भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या किसी वकील के साथ जांचने चाहिए।
ਚਾਰ ਸੜਕ ਨੋਟਿਸ, 16 ਪਿੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਚਾਰ New Chandigarh ਸੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜੋ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 Expert Group ਨੇ 60-ਮੀਟਰ (200 ਫੁੱਟ) VR-3, VR-5, VR-6 ਅਤੇ HR-7 ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2013 ਐਕਟ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SAS Nagar ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, PUDA Bhawan, ਸੈਕਟਰ 62 ਤੋਂ। ਹੇਠਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
| ਸੜਕ | ਚੌੜਾਈ | ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ | ਨਾਮਿਤ ਪਿੰਡ |
|---|---|---|---|
| VR-3 | 60 ਮੀ (200 ਫੁੱਟ) | ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ | ਪੈਤਪੁਰ, ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ, ਬਸੇਪੁਰ, ਸੰਗਾਲਾ, ਟੀਡਾ |
| VR-5 | 60 ਮੀ (200 ਫੁੱਟ) | ਲਗਭਗ 1.15 ਕਿਮੀ | ਘੰਡੋਲੀ, ਭਗਤ ਮਾਜਰਾ, ਪਲਹੇੜੀ |
| VR-6 | 60 ਮੀ (200 ਫੁੱਟ) | ਲਗਭਗ 3.45 ਕਿਮੀ | ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਕੰਸਾਲਾ, ਧੋੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸਲਾਮਤਪੁਰ, ਭਦੋਜੀਆ |
| HR-7 | 60 ਮੀ (200 ਫੁੱਟ) | ਲਗਭਗ 1.60 ਕਿਮੀ | ਰਹਿਮਾਪੁਰ, ਪਲਹੇੜੀ, ਥਸਕਾ, ਟੀਡਾ |
ਪਲਹੇੜੀ ਅਤੇ ਟੀਡਾ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ GMADA ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ (Chadmajra, Sugala)।
ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 15796 (HR-7), 15819 (VR-3), 15840 (VR-6) ਅਤੇ 15861 (VR-5) ਹਨ। GMADA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ "ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ" ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Expert Group ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ
ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਖੋਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, Expert Group ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਜੰਜ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ SDM ਖਰੜ ਅਤੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2013 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੀ ਥਾਂ
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਸੋਸ਼ਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (SIA) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ Expert Group ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ" ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ SIA ਅਤੇ Expert Group ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ SIA ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ "ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਵਿਆਪਕ ਸੜਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਹ ਚਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। TNC ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ HR-4 ਅਤੇ HR-1 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟੋਗਾ ਰਾਹੀਂ VR-1 ਸੜਕ ਲਈ GMADA ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਾਲਾ, ਬਸੇਪੁਰ, ਟੀਡਾ ਅਤੇ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ Commercial City Centre ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ Expert Group ਦੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ Eco City ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ New Chandigarh ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। New Chandigarh ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਤੇ LOI ਲਿਸਟਿੰਗ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸੜਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਕਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਸਰਾ VR-3, VR-5, VR-6 ਜਾਂ HR-7 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ SIA ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ GMADA ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ "ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ" ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ PUDA Bhawan, ਸੈਕਟਰ 62, ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ
- GMADA ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ, ਕਤਾਰਾਂ 401, 406, 408 ਅਤੇ 409, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ: gmada.gov.in/en/public-notices
- ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਚਿੱਠੀ, VR-3, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ 15819, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: PDF
- ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਚਿੱਠੀ, VR-5, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ 15861, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: PDF
- ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਚਿੱਠੀ, VR-6, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ 15840, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: PDF
- ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਚਿੱਠੀ, HR-7, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ 15796, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: PDF
- RFCTLARR ਐਕਟ 2013, ਸੈਕਸ਼ਨ 7, 8 ਅਤੇ 11 (ਸਾਦਾ ਟੈਕਸਟ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ): S.7, S.8, S.11
- TNC ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ: thenewchandigarh.com/notices
ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।